भुसंपादनामुळे बीड रेल्वेचे काम रखडले

केंद्राचे 150 कोटी आले, राज्याचे कधी येणार

बीड । वार्ताहर

बीड जिल्ह्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या असलेला नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाचे काम  भुसंपादन प्रक्रिया आणि तसेच निधीची कमतरता यामुळे गेल्या वर्षेभरात रखडले आहे. नगर ते बीड या मार्गादरम्यान भुसंपादनाची प्रक्रिया जवळपास पुर्ण झालीआहे. मात्र बीड ते परळी या दरम्यान भुसंपादनाची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे रखडली आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2020 मध्ये 377 कोटी रूपयांचा निधी मंजुर केला.त्यापैकी 150 कोटी बीड रेल्वे प्रकल्पाकडे वर्ग ही केले. मात्र राज्य सरकारचा 50 टक्के वाटा अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. पैसे नसल्यानेही भुसंपादनाचे काम व इतर कामे रखडल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे. भुसंपादन प्रक्रियामध्ये महावितरण, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग आदी खात्यातील अधिकार्‍यांचीही उदासिनता आडवी येत आहे.आगामी मार्च 2022 पर्यत हा प्रकल्प पुर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. मात्र अशाच गतीने काम सुरू राहिले तर 2030 पर्यंतही बीडला रेल्वे येईल की नाही अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.केंद्र सरकारच्या निधीसाठी भाजपा नेत्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे, खा.प्रितम मुंंडे या सातत्याने पाठपुरावा करतात त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात मंजुर निधी पैकी 150 कोटी प्राप्त ही झाले आहेत.

नगर- बीड- परळी रेल्वेमार्गासाठी परळी, माजलगाव, पाटोदा, बीड या चार तालुक्यांतील पाच उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांतील अधिकार्‍यांना भूसंपादनाची प्रक्रिया करावी लागते. यातील परळी, पाटोदा व माजलगाव येथील उपविभागीय अधिकारी तर बीड येथील जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन अधिकारी व लघु पाटबंधारे भूसंपादन अधिकारी अशा पाच कार्यालयांत रेल्वे कामासाठी पूर्णवेळ स्वतंत्र भूसंपादन अधिकारी अद्याप मिळालेले नाहीत. आगामी काळात जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांसह पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्यास भूसंपादन पूर्ण होण्यासाठी अधिकार्‍यांचे मनुष्यबळ मिळेल. 

नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचे काम सध्या सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून काही व राज्य शासनाकडून अर्ध्या निधीचा वाटा प्रलंबित आहे. तसेच भूसंपादनासाठी पूर्णवेळ भूसंपादन अधिकारी उपलब्ध नाहीत. जिल्ह्यात जे उपजिल्हाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे इतर विभागांची कामे आहेत. निवडणुका, कोरोना महामारी, दैनंदिन सुनावण्या, इतर कामांमुळे भूसंपादन प्रक्रियेसाठी वेळ अपुरा ठरत आहे. एकूण 261 किमीपैकी 2021 मध्ये 67 किमीचे रेल्वे ट्रॅकचे काम पूर्ण होईल. 194 किमी अंतराच्या ट्रॅकचे काम प्रलंबित आहे. 

नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचे काम केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या निधीच्या तरतुदीवर सुरू आहे. रेल्वे कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन असो किंवा रेल्वेच्या अन्य निविदा निघाल्यापासून त्यांच्या कालमर्यादेत कामे होत आहेत. एकही काम मुदतबाह्य झालेले नाही. ज्यांचा अवॉर्ड झालेला आहे त्यात काही निधी रेल्वे विभाग (केंद्र) बाकी आहे. काहींचे अवॉर्ड बाकी असून राज्याचा निधी शिल्लक आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत एकही अवॉर्ड मुदत संपली नाही अन् ती पुन्हा करण्याची वेळ आलेली नाही. भूसंपादन कामासाठी अधिकारी कमी आहेत. परंतु अवॉर्डचे कामही सुरू आहेत. दरम्यान भुसंपादनाची प्रक्रिया गतीने झाली तरच या रेल्वे मार्गाचे काम मार्गी लागणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखिल आप आपल्या मतदार संघातील, तालुक्यातील भुसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने होण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारचे 150 कोटी मिळाले

खा.प्रितम मुंडेंच्या पाठपुराव्याला यश;जिल्हा प्रशासनाने मानले आभार

नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारने तीनशे अठ्ठेचाळीस कोटींपैकी दीडशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल रेल्वे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी खा.प्रितमताई मुंडे यांचे आभार मानले आहेत.या रेल्वे मार्गासंदर्भात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत निधी मिळवून देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी रेल्वे विभागाने त्यांच्याकडे केली होती, यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रितमताई मुंडे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर तीनशे अठ्ठेचाळीस कोटींपैकी दीडशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.

 बीड जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असलेला नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्ग वेळेत पूर्ण करण्यासाठी खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रेल्वे आणि जिल्हा प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेतली.रेल्वे मार्गाच्या कामात येणार्‍या अडचणी तात्काळ सोडवून प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्याचे आदेश त्यांनी दोन्ही विभागांना दिले आहेत.तसेच भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी रेल्वेच्या अधिकार्‍यांकडून त्यांनी आढावा घेतला. भूसंपादन तसेच मार्गात येणारे विजेच्या खांब आणि झाडांचा अडथळा दूर करण्यावर देखील त्यांनी चर्चा केली.दरम्यान भूसंपादनामुळे निर्माण होणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी रेल्वे विभागाने त्या त्या क्षेत्रात कॅम्प घ्यावा व भूसंपादनाशी संबंधित असलेल्या शेतकर्‍यांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत अशा सूचना खा.प्रितमताई मुंडे यांनी रेल्वे विभागाला दिल्या.

पालकमंत्री मुंडेंनीही लक्ष घालायला हवे

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर कोरोना संकटात सर्वकाही ठप्प झाले होते. आता पुर्ववत कामे सुरू झाली आहेत. केंद्रसरकारने 150 कोटी दिले, राज्य सरकारचे 150 कोटी मिळवण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घालायला हवे. एवढेच नव्हे तर रेल्वे कृती समितीचे पदाधिकारी, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, रेल्वेचे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेवून या रेल्वेमार्गातील अडथळे दुर करण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी करायला हवा. जिल्ह्यातील जनतेसाठी, जिल्ह्याच्या विकासाची नांदी ठरणारा रेल्वे प्रकल्प लवकर मार्गी लागला तर जनतेचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी रेल्वे प्रकल्पात लक्ष घालावे अशी अपेक्षा जनतेमधून व्यक्त केली जात आहे.