उत्पन्नही मिळेना;व्यवस्थापन कोलमडण्याच्या स्थितीत 

बीड । सुशील देशमुख

जिल्ह्यातील सात नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींची नळपट्टी व मालमत्ता कराची वसुली संथ गतीने सुरु आहे. कोरोना संकटामुळे यंदा नागरिकांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यात पालिका व नगर पंचायतच्या वसुली विभाग कमी पडला असून या सार्‍या स्थितीमुळे पालिका प्रशासनाचे व्यवस्थापन कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. 
 जिल्ह्यातील बीड, अंबाजोगाई, परळी, माजलगाव, गेवराई, धारुर, आणि केज या सात नगरपालीका आहेत तर वडवणी, शिरुर, आष्टी व केज या चार ठिकाणी नगरपंचायती आहेत. डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंत या नगरपालिका व नगरपंचायतींकडून म्हणावी तितकी मालमत्ता कर वसुली व नळपट्टी वसुली झालेली दिसत नाही. 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी,नगर विकास शाखेकडील माहितीनुसार, डिसेंबर 2020 अखेर जिल्ह्यात मालमत्ता कर वसुलीपोटी सर्व नगरपालिका व नगरंपचायतींना 6 कोटी 9 लाख 50 हजारांचे उत्पन्न मिळाले आहे. वास्तविक एकुण मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट 23 कोटी 28 लाख 16 हजार इतके दिलेले आहे. म्हणजेच एक वर्षभरात केवळ 26.18 टक्के मालमत्ता कराची वसुली झाली असल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतेे. अशीच स्थिती पाणीपट्टी कर वसुलीची ही आहे. 20 कोटी 73 लाख 76 हजार रुपयांचे एकुण उद्दिष्ट असताना डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंत केवळ 2 कोटी 33 लाख 27 हजारांची कर वसुली झालेली आहे. जिल्ह्यात यंदा केवळ 11.25 टक्के पाणीपट्टी कर वसुली आहे. यात शिरुरकासार नगरपंचायतला तर एक रुपयाही कर  वसुली करता आलेली नाही हे विशेष!
प्रशासनाकडून याबाबत आढावा घेवून कर वसुली करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, परंतु नागरिक मालमत्ता कर तसेच नळपट्टी भरण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. शिवाय संबंधितांवर कारवायाही होत नाहीत. जिल्ह्यातील सर्वच नगरपालिका व ननगरपंचायतींकडून आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची वसुली असमाधानकारक असल्याचे यातून स्पष्ट होते. महत्वाचे हे की, प्रत्येक नगरपालिकेत कर वसुलीसाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत असतो. आता मार्चा एन्ड जवळ आलेला असल्याने प्रशासनाकडूनही कर वसुलीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परंतू कोरोना संकटात आर्थिक घडी विस्कटल्याने नागरिकांकडूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. शिवाय कर माफ करावा अशी मागणीही मध्यंतरी काही संघटनांकडून केली गेली होती. दरम्यान कोरोना काळात कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नसले तरी जो काही कर वसुल झाला त्यावरच पालिकांना समाधान मानावे लागले आहे.