सुप्रीम कोर्टाकडून नवीन कृषी कायद्याच्या

अंमलबजावणीला स्थगिती; केंद्राला झटका

नवीदिल्ली । वृत्तसेवा

गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन तिन्ही कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असून समितीचं केलं गठण केलं आहे. या समितीत चारजणं असल्याची माहिती समोर आली आहे.सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कडक शब्दाल केंद्राला सुनावलं. ते म्हणाले की, कोर्टाकडून तयार केलेल्या समितीमध्ये चर्चा होईपर्यंत हा कायदा होल्ड करायला हवा. अन्यथा कोर्टाकडून हा कायदा रोखण्यात येईल.

केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुरु होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकर्‍यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकर्‍यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

कायदे मागे घ्या,वकिलांची भूमिका

आंदोलक शेतकर्‍यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवले जाईल, अशी भूमिका एम.एल.शर्मा यांनी मांडली.

कायद्यांच्या अंमलबजावणी थांबवू

शेतकर्‍यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे.

फक्त आंदोलन करायचं असेल तर करा,

संयुक्त समिती बनवण्यापासून रोखू शकत नाही

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्याची तयारी आहे, असं म्हटलं. जर फक्त आंदोलन करायचं असेल तर करा. पंतप्रधान किंवा अन्य व्यक्तीला हा प्रश्न सोडवण्यास सांगणार नाही. आम्ही समिती बनवली तर त्यांना भेटायचे आहे ते भेटू शकतात, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. आम्हाला समिती स्थापन करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. असंही कोर्ट म्हणालं.

कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली जाणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केले. सोमवारच्या सुनावणीत शेतकर्‍यांची बाजू मांडणारे चार प्रमुख वकील आजच्या सुनावणीत सहभागी झाले नाहीत. दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का,प्रशांत भूषण आणि कॉलिन गोन्सालविस आज हजर राहिले नव्हते. सरन्यायाधीशांनी चार वकील कुठे आहेत, अशी विचारणा केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे नोंदवले निरीक्षण

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला चांगलच फटकारलं.कृषी कायदे चर्चा न करताच मंजूर केल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान नोंदवलं. त्याचसोबत, गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, तोडगा निघत नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं.सरकारने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवावी. नाहीतर, कोर्ट कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणेल असं कोर्टाने नमुद केलं होतं. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकरी आंदोलन हाताळलं ते पाहून कोर्ट निराश झाल्याचं मत न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलं.शेतकरी आंदोलनात महिला, लहान मुलं आणि वयोवृद्ध शेतकरी का? असा सवाल कोर्टाने आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना केला.सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं, की कोर्ट विरोध प्रदर्शन करण्याच्या विरोधात नाही. मात्र, विरोध प्रदर्शन करण्याची जागा बदलली जाऊ शकते का? यावर विचार केला गेला पाहिजे. ज्या प्रकारे परिस्थिती चिघळत आहे. हिंसाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी शक्यता कोर्टाने व्यक्त केली.अशी परिस्थिती उपस्थित झाली. तर, या परिस्थितीसाठी प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार असेल असं कोर्ट पुढे म्हणाले.

केंद्राचं कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने घाईघाईत कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.कृषी कायद्यांना मंजूरी देण्याआधी केंद्र सरकारने या मुद्यावर अभ्यास केला नाही. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर समितीपुढे चर्चा करण्यात आली नाही अशी चुकीची माहिती आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांकडून दिली जात आहे. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची गरज असल्याचं केंद्र सरकारने यात म्हटलं आहे. कोर्टासमोर या प्रकरणी काही तथ्य आणायची असल्याचं केंद्राने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. या तथ्यांवर कोणीच प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही, असा दावा केंद्राने केला आहे.

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं?

’केंद्र सरकार गेल्या दोन दशकांपासून कृषी विषयक मुद्यांवरून राज्य सरकारशी चर्चा करत आहे. शेतकर्‍यांसाठी खुली बाजार व्यवस्था तयार केली पाहिजे. ज्याठिकाणी त्यांना चांगली किंमत मिळेल. पण, राज्य सरकारं याबाबत टाळाटाळ करण्याची भूमिका घेत आहेत. काही राज्यांनी शेतीविषयक बदल काही अंशी लागू केलेत. तर काहींनी फक्त दाखवण्यापुरते बदल केलेत.हे कायदे घाईघाईने बनवण्यात आलेले नाहीत. दोन दशकांच्या चर्चेनंतर बनवण्यात आले आहेत. देशातील शेतकरी आनंदात आहे. सद्य स्थितीत शेतकर्‍याकडे असलेल्या पर्यायांवर त्यांना अजून एक पर्याय देण्यात आला आहे. त्यांचे कोणतेही अधिकार हिरावून घेण्यात आलेले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या मनातील चुकीच्या समजूती दूर करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचे प्रश्न ऐकून, त्यांच्याशी चर्चाकरून त्यावर मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.केंद्रीय कृषी कायद्यांना देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी आणि कृषी कायद्यांना विरोध करणार्‍यांची कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी चुकीची आणि मान्य न होणारी आहे.शेतकर्‍यांशी चर्चाकरून मार्ग काढण्याचा केंद्र सरकार अतोनात प्रयत्न करत आहे.