औरंगाबाद । वार्ताहर

अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये केंद्र सरकारने 59 हजार कोटी रुपयांची भरीव वाढ केली आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खर्‍या अर्थाने सुकर झाल्याची प्रतिक्रिया भाजप आ.नमिता मुंदडा यांनी दिली.केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती देण्याकरिता औरंगाबादेत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी आ.मुंदडा यांच्यासह अनुसुचित मोर्चा प्रदेश सरचिटनीस जालिंदर शेंडगे, चंद्रकांत हिवराळे, शहर जिल्हा सरचिटणीस राजेश मेहता, सरचिटणीस राजु शिंदे, बबनराव नरवडे, पंकज भारसाखळे, डॉ.राम बुधवंत उपस्थित होते.

निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ

आतापर्यत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ’पीएमएस-एससी’ या योजने अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही पुरेशी नव्हती.तसेच या शिष्यवृत्तीच्या वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्ती चे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बँकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन (डीबीटी ) पद्धतीने निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे, असे आ. मुंदडा यांनी सांगितले.

राज्य सरकारचा 40 टक्के हिस्सा

2017 ते 2020 या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करीता दरवर्षी 1100 कोटी रूपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी 6 हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे. या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के असून राज्य सरकारला 40 टक्के खर्च करावा लागणार आहे.