मात्र भरती कायम, गृहविभागाचा मोठा निर्णय

मुंबई : 

राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेसंदर्भात 4 जानेवारीला गृहविभागाने काढलेला जीआर अखेर रद्द करण्यात आलाय, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी दिलीय. 4 जानेवारीला गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. अखेर तो जीआर रद्द करण्यात आल्यानं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळालाय. एसईबीसीच्या (SEBC) विद्यार्थ्यांना EWS लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता शुद्धीपत्रक काढणार आहे. 

राज्यात अलिकडेच जाहीर झालेल्या पोलीस भरतीबाबत मोठी बातमी आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तो जीआर रद्द करत असल्याची घोषणा केलीय. या भरतीला एसईबीसीचं आरक्षण गृहीत धरण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे मराठा संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यासाठी मराठा संघटना आक्रमकतेची भाषा करत होते. त्यानंतर गृह विभागानं भरतीसंदर्भातील तो जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण ह्या निर्णयामुळे पोलीस भरतीच्या तयारीला लागलेल्या तरुणांच्या पदरी अवघ्या काही दिवसातच निराशा आलीय.

गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, पोलीस शिपाई भरती 2019 करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोलिस भरतीबाबत गृहविभागाने 4 जानेवारी रोजी जीआर काढला होता. एसईबीसीचे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. यात 'एसईबीसी'तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार असं सांगितलं होतं. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा असं या निर्णयात म्हटलं होतं.

'एसईबीसी'तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार तसेच वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार असल्याचं त्या निर्णयात म्हटलं होतं. पोलिस महासंचालकांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'एसईबीसी' आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र गृह विभागाने पोलिस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले होते. मात्र पुन्हा याला विरोध झाल्यानं हा जीआर रद्द करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलिस मेगाभरतीची घोषणा केली होती. मात्र मराठा आरक्षण प्रकरण अद्याप कोर्टात आहे. त्यावर अंतिम निर्णय आलेला नाही. त्यामुळं तात्काळ पोलीस भरती रद्द करावी. जर पोलिस भरती रद्द केली नाही तर आम्हांला आत्महत्येचा पर्याय द्या, असं मराठा क्रांती मोर्चानं म्हटलं होतं.

राज्य सरकारचा निर्णय काय होता?

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवता त्या विद्यार्थ्यांना EWS मधून लाभ मिळावा, असा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला होता. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार होते. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले होते.