ई-पेपर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
मुंबई । वार्ताहर
मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार ही लढाई सुरुच आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र या अ‍ॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ठाकरे सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रहतोगी यांनी विद्यार्थ्यांंचं किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचं काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हे उत्तर दिलं आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं होतं. आज आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल असं वाटत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवली आहे.मराठा आरक्षणाला सप्टेंबर महिन्यात मिळालेली स्थगिती किमान आज उठवली जाईल अशी आशा होती. मात्र तसं झालेलं नाही. ही स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
काय म्हणाले रोहतगी?
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की राज्या सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करुन त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसाराच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा योग्य ठरवला होता असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुढील सुनावणीपर्यंत मराठा तरुणांचे काय?
संभाजीराजे भोसले यांचा ठाकरे सरकारला सवाल
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र, पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे. जानेवारी महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मात्र, आजच्या निर्णयावरून छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी काही प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिल्यानंतर छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी माध्यमांशी बोलताना भूमिका मांडली.माझी सरकारला विनंती आहे, मुलांचं फार नुकसान होतंय. मुलांमध्ये आक्रोश निर्माण होतोय. त्यांना पुढे काय करायचं कळत नाहीये. तोपर्यंत इतर माध्यमातून त्यांना कशी मदत करता येईल. हे सरकारनं युद्धपातळीवर निर्णय घ्यावा, अशी मी विनंती करतो. मराठा समाजाच्या लढाईपेक्षा हा न्यायप्रविष्ट विषय आहे. 25 जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय होईल किंवा अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय येईल, असं संभाजीराजे म्हणाले. मी असं म्हणणार नाही की, रोहितगी आणि इतरांनी आपली बाजू चांगली मांडली नाही, असं मी म्हणणार नाही. रोहितगींसह सर्व सहकार्‍यांनी जोमाने बाजू मांडली. पण बाजू मांडत असताना पुढची तारीख का मागितली हा प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला समजला नाही. पुढची तयारी करायची म्हणून पुढची तारीख मागितली का? दुसर्‍या कुठल्या विषयासाठी मागितली हे मला काही कळालं नाही. पण तोपर्यंत सरकार या मुलांसाठी काय करणार आहे. काय मदत देणार आहे, हे सरकारनं सांगावं. आज महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. ही सुनावणी पुढे किती दिवस चालणार माहिती नाही. माझ्या डोळ्यासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. कालही ते सकारात्मक दृष्टिकोनातून माझ्याशी बोलले. मोठेपण दाखवत स्वतःहून फोन करून चर्चा केली. सगळं मान्य आहे, पण पुढे काय करायचं हे सरकारनं सांगावं, असं सांगत संभाजीराजेंनी सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचं आवाहन केलं आहे.
जे ओबीसींना तेच मराठा समाजाला ही भूमिका सरकारने घ्‍यावी : चंद्रकांत पाटील
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्‍याकरिता शासनाने पुरेसी तयारी केली नाही. सरकारमधील एखादे ज्‍येष्ठ मंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. यावरून मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार गंभीर नसल्‍याचे स्पष्ट होते. भाजपचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ जे ओबीसींना ते मराठा समाजाला’ अशी भूमिका घेतली होती. ती भूमिका राज्य सरकारने घेऊन मराठा समाजाला मदत करावी. त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद करावी असे भाजपचे प्रदेश अध्‍यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांनी आज (बुधवार) पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आ. पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्‍या याचिकेवर पाच न्‍यायाधिशांच्‍या घटनापिठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे स्थगिती उठविण्‍याकरिता सरकार पूर्ण तयारीने जाईल, असे वाटत होते. ज्‍येष्ठ मंत्री, ॲटर्नी जनरल दिल्‍लीला जाऊन वकिलाद्वारे ताकदीने आपले म्‍हणणे मांडतील अशी अपेक्षा होती. परंतू तसे न झाल्‍याने आरक्षणावरील स्थगिती उठू शकली नाही. त्यामुळे मराठा समाजापुढे अंधार निर्माण झाला आहे.
पुवर्विचार याचिका दाखल करताना नवीन मुद्दे न्‍यायालयासमोर मांडावे लागतात. परंतू ते देखील मांडले गेले नाहीत. ज्‍या दिवशी मराठा समाजाला स्थगिती मिळाली. त्‍यापुर्वी ज्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. ज्‍यांना नोकरी मिळाली आहे. ते कायम करण्याची मागणी करणे आवश्‍यक होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे मराठा समाज आता आरक्षणाबाहेर पडला आहे. त्‍याला मदत करायची असेल तर भाजप सरकारने घेतलेली वरील भूमिका या सरकारने घ्‍यावी, आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करावी.
आण्‍णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळावर लवकर नियुक्‍ती करावी. १० लाख बिनव्‍याजी ही योजना लवकर सुरू करावी. सारथी संस्‍थेची जबाबदारी उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांच्‍यावर सोपविण्‍यात आली. परंतू यावर ते काही बेालत नाहीत. यातून पदव्‍युत्तर शिक्षणासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत केली जाते. परंतू सरकार काही करत नाही. ही दुर्देवाची गोष्‍ट आहे.
Leave a comment