शेतकऱ्यांनी दिल्लीला घेरले आणि देशात एक वेगळी लहर निर्माण झाली. १९९१ पासून देशात श्रीमंतांसाठी सरकार काम करू लागले. समाजवादी विचारसरणी बुरसटलेली  आणि मागासलेली जाहीर करण्यात आली. समाजवाद भारतीय घटनेचा एक मुख्य स्थंब मानला गेला. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाव कार्यक्रम आणून देशाला एक निश्चित दिशा दिली. नंतर १९९१ ला त्याच  काँग्रेस सरकारने हे सर्व बदलले. मनमोहन सिंहने खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाऊजा) धोरण जाहीर केले. बऱ्याच लोकांनी विरोध केला. मी भर सभेत विचारले, की ज्या तत्वांनी इंदिरा गांधी - राजीव गांधींनी भारत बलवान केला , त्यांना देशाचे कल्याण कसे करायचे ते माहीत नव्हते का? खाउजाला प्रचंड विरोध झाला. म्हणून बाबरी मस्जिद ला पाडले गेले. लोकांचे लक्ष धार्मिक युद्धावर वळवून भारतात खाउजा म्हणजेच  अमेरिकन अर्थनिती घुसवण्यात आली. त्याचाच परिणाम म्हणजे आजचे किसान आंदोलन. 
    या धोरणाचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसला. सर्व सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक गोष्टींच्या घोषणा केल्या. त्याचा परिणाम काहीच झाला नाही. प्रश्न शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आहे. ८० टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत. ज्यांची  शेती २ एकर पेक्षा कमी आहे. सरकारने घोषणा केली की, शेतकऱ्यांच उत्पन्न दुप्पट करू. पण अशा घोषणा नुसत्या हवेत विरल्या आहेत. खरतर गेल्या २५ वर्षात श्रीमंतांना श्रीमंत करण्याच धोरण सर्व राजकीय पक्षाच होत. म्हणून अंबानी जगातील पहिल्या १० श्रीमंत लोकांत गणला गेला आहे. त्याच्या पाठोपाठ दाउद इम्ब्राहीम हा भारतातील दुसरा श्रीमंत माणूस आहे. म्हणजे गेल्या २५ वर्षात लुटारू श्रीमंत झाले. त्याचाच परिणाम म्हणजे विजय मल्या, निरव मोदी, हर्षद मेहता अशा अनेक लोकांनी भारताला लुबाडलं आणि पळून गेले. त्याचबरोबर जवळजवळ २ हजार अति श्रीमंत लोक भारताला लुबाडून भारतातच आहेत. हे सर्व काळा धंदा करूनच श्रीमंत झाले आहेत. सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करायला मागत नाही. 

    भांडवलदार आणि अति श्रीमंत लोक हे सरकारला सांगतील ते सरकार करते. किंबहुना हे अती श्रीमंत लोक ज्यांची निष्ठा अमेरिकेकडे जास्त आणि भारताकडे कमी आहे तेच सरकार चालवतात. देशाचे हित आणि गरिबांचे कल्याण खोट्या राष्ट्र प्रेमाच्या पाठीमागे लपून गेलेले आहे. धार्मिक द्वेष निर्माण करून भारतातील खऱ्या समस्यांना गाडून टाकण्यात आले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरच केंद्र सरकारने शेती बाबत तीन  कायदे केले. आणि ते अशा भाषेत गुंडाळले कि कोणाला काहीच कळू नये. सरकारने जाहीर केले कि हे कायदे आपला माल कुठेही विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र देते. APMC च्या माध्यमातून शेतीमाल विकण्याच बंधन हे नष्ट करण्यात आले आहे. देशात २४७७ APMC आहेत.  ह्या APMC मध्ये दलालांच्या माध्यमातून शेतकरी माल विकू शकतात(APMC – १९५४ चा कायदा). सरकारने शेती माल विकण्यासाठी हमीभाव (MSP) जाहीर केला आहे. भात- १८६८ जवार- २५२०, गहू- १८४० त्यामुळे APMC हे शेतकऱ्यांना आज देखील अत्यंत महत्वाचे  आहे. कारण हमीभावातील धान्य सरकार APMC मध्येच घेते. एक प्रकारे बाजरातील अनिश्चिता बघता शेतकऱ्यांना निर्धारित उत्पन्न मिळते. नवीन कायद्याने APMC नष्ट होतील. व शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्याची दुसरी कोणतीही यंत्रणा नाही. पूर्णपणे शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या तावडीत सापडतील. कारण शेतकरी आपला माल शहरात जाऊन विकू शकत नाही. 
    APMC नष्ट करण्याचे कारस्थान उद्योगपतींच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या मोठमोठ्या संघटनाने केले. त्यांनी सरकार वर दबाव आणला. आता खाजगी उद्योग आपल्या दलाला द्वारे वाटेल त्या किमंतीला शेतकऱ्यांकडून माल घेतील. कंत्राटी शेतीला प्राधान्य देनायचं सरकारच धोरण आहे. त्यातील फायदा किंमत ठरवण्याबद्दल आहे. त्यात मोठे उद्योगपती, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी कंत्राट शेती पद्धत आणली आहे. त्यात सिंन्जेटा, कारगिल, मोन्सेन्टो सारख्या मोठ्या जागतिक महाकाय कंपन्या, बँका आणि शेतकऱ्यांमध्ये करार होतो. शेतकऱ्यांनी कुठल्या दराला माल कंपनीला द्यायचा ते ठरते. उदा.दाखल शेतकऱ्यांचा खर्च एकरी खालील प्रमाणे आहे. बियाणे- रु. ३०००, मजुरी – रु. ७०००, रासायनिक खते- रु. ३०००, मशिनरी – रु. २०००. उत्पन्न खालीलप्रमाणे आहे. १५० क्विंटल विकत घेण्याचा दर २.५ रु. किलो, एकूण मिळकत रु. ३७५००/-, पंधरा हजार खर्च वगळल्यास फायदा २२००० रु मिळतो. वरवर हे चांगले दिसत असावे पण ह्या कंपन्या कुठल्या न कुठल्या कारणाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात व उत्पादन आल्यावर भाव कमी करायला लावतात. ऐनवेळी शेतकऱ्यांना  कुठेही जायला जागा नसते त्यामुळे शेतकरी तो माल त्या कंपनीला विकून टाकतात. 
ह्या सर्वाचा परिणाम भारताच्या ६६ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येवर होतो. ज्यात ८५ टक्के लोकांकडे २ एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. सरकारी धोरणे ह्या ६६ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येच्या कल्याणसाठी असली पाहीजे. तर तसे होत नाही.  सरकारी धोरणे प्राधान्याने १ टक्का श्रीमंतासाठी राबविले जातात. साधारणत: गरीब शेतकरी कुटुंबाला ०६ महिने राबल्या नंतर एकरी रु. २५०० मिळतात. हा शेतकरी जाणार कुठे? बऱ्याच  शेतकऱ्यांनी आपली जमीन विकायला सुरवात केली आहे आणि शहरात जाऊन झोपडपट्टीत राहून २ पैसे कमवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आत्महत्या हा एकच मार्ग शेतकऱ्यांनी स्विकारला आहे. २००० साला पासून ४५ टक्के शेतकऱ्यांनी शेती करायचे बंद केले आहे. आणि म्हणून शेती श्रीमंत शेतकरी तरी घेतात नाहीतर उद्योगपती घेतात. दुर्गामी परिणाम होत आहेत, कि भारतातील शेतकऱ्यांची शेती अप्रत्यक्षरित्या हडप करण्याचा हा डाव आहे. अंतिमत: कंत्राटी शेती वाढवायची आणि कृषी क्षेत्रातून सरकारला मागे ओढायचे हे कारस्थान आहे. कृषी क्षेत्राची उदारीकरण हा सरकारचा छुपा अजेंटा आहे. ह्यातून प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. कोविडच्या काळात स्पष्ट झाले कि, नोकऱ्यांवर भरवसा ठेवून माणूस जगू शकत नाही. लाखो लोक शहर सोडून गावात गेले आणि तिथे कमीत कमी जगण्यापुरता तरी आसरा मिळाला. 
युरोप, अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशात लोकांना खायला अन्न नाही. तिथे अन्नाची वाटणी करण्यासाठी छावण्या लावण्यात आल्या. पण भारताच्या निर्दयी शहरी जीवनामध्ये सामान्य माणसाला जगण्याच साधनच उरल नाही. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच काय होईल हे आपण बघूच. सहसा सरकार अशी आंदोलन तोडण्यात कुशल असते. शेतकरी नेत्यांच्या तोंडाला मध लावायचा आणि गरिबांचे वाटोळे करायचे. आज आपल्याला गरज आहे सरकारची, जे गरिबांच्या बरोबर उभे राहतील. लोकांना आर्थिक वाढीपेक्षा जगण महत्वाच असते. आर्थिक वाढीमुळे अंबानी सारखे लोक करोडो कमवतील. पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना होणार नाही. भारतातील नागरिकांना सन्मानाने जगण्याची संधी कशी मिळेल हे खरे देशापुढील आव्हान आहे. ते, मिळवण्यासाठी संघर्षा शिवाय मला पर्याय दिसत नाही. 

Shetkari andolana sarva jawan ani kisanancha pathimba.
Jai jawan jai kisan sanghtna

लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत 
 वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.