घर खरेदी करणाऱ्यांनी लाभ घ्यावा!

मुंबई | प्रतिनिधी

घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क तीन टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता दस्त नोंदणीची वेळ वाढवली आहे. पण हा निर्णय फक्त तीन जिल्ह्यांसाठी लागू आहे.

    करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क (stamp duty) कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ नागरिकांना व्हावा, यासाठी राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने पुणे, मुंबई आणि ठाणे या जिल्ह्यांतील दस्त नोंदणीच्या वेळा वाढविल्या आहेत. त्यानुसार आता या जिल्ह्यांतील दुय्यम निबंधक कार्यालये ही सकाळी साडेसातपासून ते रात्री पावणे नऊपर्यंत दोन सत्रांमध्थ्ये सुरू ठेवण्यात येणार आहेत.
घर खरेदी करणाऱ्यांनी लाभ घ्यावा! राज्य सरकारचा 'हा' मोठा निर्णय
राज्य सरकारने रियल इस्टेटला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात करून घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा दिला आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के आणि मार्च २०२१ पर्यंत दोन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी या महिन्याअखेर दस्त नोंदणीसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या वेळा वाढविण्यात आल्या आहेत. करोनाचा प्रार्दुभाव वाढल्याने ही कार्यालये सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीत सुरू ठेवण्यात येत होती. मात्र, आता या वेळा सकाळी साडेसात ते दुपारी सव्वातीन आणि दुपारी एक तें रात्री पावणे नऊवाजेपर्यंत करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिले आहेत.

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ‘ई-स्टेप इन‘ या सुविधेद्वारे सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत दस्त नोंदणीची वेळ आरक्षित करता येते. या सुविधेद्वारे वेळ निश्चित केलेल्या नागरिकांना संबंधित कार्यालयाच्या बदललेल्या वेळेनुसार दस्त नोंदणी ही करता येणार असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये गर्दी असते. त्यामुळे शनिवार आणि रविवार या सुटीच्या दिवशी कार्यालय सुरू ठेवायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्याची मुभा सह जिल्हा निबंधकांना देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत शहरी भागात दस्त नोंदणी करताना पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का नागरी कर असे सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. ग्रामीण भागात चार टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का जिल्हा परिषदेचा सेस असे पाच टक्के मुद्रांक शुल्क नागरिकांना द्यावे लागत होते. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत शहरी भागासाठी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के नागरी कर असे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. ग्रामीण भागासाठी एक टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के जिल्हा परिषद सेस असे दोन टक्के मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे. मात्र, एक जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शहरी भागात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के नागरी कर असे चार टक्के, तर ग्रामीण भागात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्के जिल्हा परिषद सेस असे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.