मुंबई

वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित राहणार्‍या मराठा विद्यार्थींच्या फी चा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती असतानाही वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहीती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे. 

ठाकरे सरकारच्या मागील कॅबिनेट बैठकीतही यासंबंधित चर्चा झाली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष होतं. आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना आणखी वाट पाहायला लावणं योग्य नसले. कारण विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकतं. त्यामुळे यासंबंधिच्या प्रस्तावांवर सर्वच विभाग विचार करत आहेत. अशातच अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यापाठोपाठच वैद्यकीय विभागानेही प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, प्रवेश प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर आरक्षणामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त फीमध्ये दिलासा मिळणार होता. परंतु, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, त्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायांवर चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी जेव्हा असं झालं होतं त्यावेळी अशा विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरली होती. त्यामुळे आताही या पर्यायांवर विचार सुरु असून मंत्रिमंडळापुढे वैद्यकीय शिक्षण विभाग यासंदर्भात प्रस्ताव मांडणार असल्याचंही अमित देशमुख यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षण स्थगिती आहे, त्यामुळे सगळी प्रवेश प्रक्रिया थांबवता येणं शक्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. जर आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता तरी जेवढी फी द्यावी लागली असती, तेवढीच फी द्यावी लागणार असून वरील अतिरिक्त भार सरकार उचलणार आहे, असल्याचं अमित देशमुख यांनी सांगितलं. तसेच यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळाल्यास जो फायदा झाला असता तोच फायदा आता विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे.