विधानपरिषदेच्या नियुक्त्या लांबणार 

बीड । वार्ताहर

सध्या राज्याच्या राजकारणामध्ये पत्रयुध्दावरुन वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यातच शिवसेनेने आपल्या मुखपत्रामधून राज्यपालांवर नको त्या शब्दात बोचरी टिका केल्याने वातावरण आणखीनच गरम झाले आहे. मंदिरे उघडण्यावरुन राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना त्याच भाषेत उत्तर दिले. त्यावरुन संघर्ष कल्लोळ माजला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दोन दिवसापूर्वीच विधानपरिषदेच्या 12 जागांसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे यादी दिली आहे; मात्र ती यादी कोश्यारी यांच्या नियमात बसणारी आहे की नाही? त्याहीपेक्षा आता पत्रयुध्दामुळे कोश्यारी या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या निवडी जाहीर कधी करतात याकडे सत्ताधार्‍यांचे लक्ष लागलेले असतानाच सत्ताधारी आघाडी सरकारने थेट राज्यपालांशीच पंगा घेतल्याने या नियुक्त्या लांबणार असल्याचे राजकीय वर्तृळात चर्चिले जावू लागले आहे.

राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे आणि राज्यपाल महोदयांचे प्रत्येक प्रकरणात बिनसलेच आहे. राज्यपालांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करुन सरकारला अनेकवेळा चांगले सुनावले आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणूकीच्यावेळीही कोरोना संकटात या निवडणूकांना परवानगी द्यायची की नाही यावरुनही सरकार विरुध्द राज्यपाल यांच्यातील संगर्ष अवघ्या राज्याने अनुभवला आहे. दिल्लीतून सूचना आल्यानंतर राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या निवडणूकांना परवानगी दिली आणि उध्दव ठाकरे विधानपरिषदेवर गेले. सुशांतसिंह या अभिनेत्याच्या आत्महत्या प्रकरणातही राज्यपालांनी सरकारला जाब विचारला होता. कंगणा राणावत हिचे निवासस्थान पाडल्याप्रकरणीही राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि सरकार यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. बियरबार,हॉटेल, चित्रपटगृहे सुरु करण्यास परवानगी दिली मात्र राज्य सरकारने मंदिरे सुरु करण्यास अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. त्यावरुन राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान हे पत्र पाठवणे योग्य की अयोग्य हा मुद्दा वेगळा. परंतु त्या पत्रातील मजकूर प्रसारमाध्यमातून जो चर्चिला जात आहे तोच निश्चितच राजभवन आणि राज्यपालांच्या प्रतिष्ठेला शोभणार नाही. तरीही राज्यपालांनी पत्र पाठवले आणि त्याला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिले. त्यावरुन चांगलेच रणकंदन सुरु झाले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देखील आपल्या नेहमीच्या शैलीत राज्यपालांवर टिका करत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले आहे. 

राज्यातील महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या इतर सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांना लक्ष केले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आणखीनच लांबणार असून राज्यपाल कोश्यारी हे देखील या प्रकरणामुळे संतापले असून त्यांनी आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. या सर्व राजकारणाचा फटका आघाडी सरकारला बसणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून मंत्रीमंडळ विस्तार करण्यात येणार आहे. या विस्तारासाठी देखील त्यांना राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. विधानपरिषदेच्या नियुक्त्या झाल्या नाही तर विस्तारही होणार नाही आणि गेल्या आठ-नऊ महिन्यातील सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध पाहता सरकारने आता राज्यपालांशी घेतलेला पंगा विधानपरिषदेच्या नियुक्त्यांवर परिणाम करणारा ठरणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.