औरंगाबाद | वार्ताहर
मराठा आरक्षणाला  सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पण, आता पुन्हा एकदा मराठा संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज करण्यात आला आहे.

मराठा संघटनेच्या वतीने विनोद पाटील यांच्या वतीने दिनांक 11 सप्टेंबर रोजी  सर्वोच्च न्यायालयात यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. या अर्जात नागेश्वर राव खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना इंद्रा सावनी खटल्याचा दाखला दिलेला आहे. यात सर न्यायाधीशांना विनंती केलेली आहे. इंद्रा सावनी खटल्यामध्ये मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत आहे. मराठा आरक्षण हे सामाजिकरित्या, शैक्षणिक मागास हा नवीन प्रवर्ग करून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या न्यायालयाला स्थगिती देता येत नाही. तसंच या न्यायालयाने प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडे वर्ग केलेले आहे त्यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही तर स्थगिती देणे योग्य नाही.
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील तरुणांचे फार मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये नुकसान होत आहे. सदर अर्ज हा प्रकरण जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्य सचिव व विनोद नारायण पाटील यामध्ये करण्यात आलेला आहे.  विनोद पाटील यांच्या वतीने अॅड. संदीप देशमुख यांनी अर्ज दाखल केला.

तसंच, राज्य सरकारने देखील अर्ज दाखल करावा अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्यात आलं आहे.
पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ पुढची सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.