निदान अधिकार्‍यांनी तरी सरकारला सांगण्याची गरज

बीड । वार्ताहर

एकीकडे कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस राज्यात आणि जिल्ह्यामध्ये अधिक वाढत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाची साखळी थांबली मात्र अनलॉक झाले आणि कोरोनाची साखळी वाढू लागली. बीडसारख्या जिल्ह्यामध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाचे रूग्ण वाढत आहेत. आणि त्याबरोबर मृत्यूही वाढत आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबादनंतर मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड आणि बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोनाने चांगलेच थैमान माजवले आहे. कोरोनाचे संकट असल्याने राज्यातील 80 टक्के पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायला तयार नाही. ज्यावेळी कोरोना संसर्ग कमी होईल त्यावेळी पाहू अशा प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केल्या. त्यामुळे शाळाही बंद आहेत. शाळेत शिक्षकही जात नाहीत. शिक्षकांना कोविड 19 अंतर्गत अनेक कामे दिली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षकांच्या बदल्या कशासाठी? असा सवाल शिक्षकांमधूनच केला जात आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निदान अधिकार्‍यांनी तरी हि बाब सांगायला हवी होती. की सध्या बदल्याचा घाट घालू नका, केवळ जुन्या सरकारने ऑनलाईन केल्या, आता तो निर्णय बदलायचा म्हणून ऑफलाईन बदल्या करायच्या की जिल्हा परिषद मधील पुढार्‍यांना काही कमाई करून देण्यासाठी या बदल्याचा घाट घातला जात आहे. असा संतप्त सवाल काही शिक्षकांनी केला आहे. कोरोना संकट संपल्यानंतर आणि शाळा सुरू झाल्यावर आवश्यक तेथे शिक्षकांच्या विनंती बदल्या किंवा प्रशासकीय बदल्या केल्या तरी कोणाचीही हरकत असणार नाही असेही विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाच्या संकटामध्ये काय करावे आणि काय नाही? हे सरकारमधील काही मंत्र्यांना कळेनासे झाले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्यात 12 हजार पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला. एकीकडे सोशल डिस्टन्सचा नियम आणि दुसरीकडे बारा हजार पोलिस भरतीचा निर्णय? नेमके काय करणार? तसेच काही शिक्षकांच्या बदलीचे आहे. सुरूवातीला प्रशासकीय बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला त्यानंतर या बदल्या केवळ पंधरा टक्केच कराव्यात असे फर्मान निघाले. ते सर्व रद्द करून पुन्हा विनंती बदल्या कराव्यात. असे आदेश देण्यात आले. आता या बदल्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 10 ऑगस्टपर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया थांबवण्याचे सांगण्यात आले आहे. एकतर कोरोना संकटामध्ये शिक्षकांना किराणा सामान वाटप करण्यापासून तर चेकपोस्टवर ड्युटी करण्यापर्यंत कामे आहेत. यापूर्वी अनेक क्वारंटाईन सेंटरवर शिक्षकांनी कामे केली. आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी कोरोनाग्रस्त रूग्णांचे समुपदेश करण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील शिक्षकांवर टाकली आहे आणि त्यात पुन्हा बदल्याचा घाट घातला जात आहे. बदल्या ऑनलाईन करायच्या की ऑफलाईन हे नंतर ठरवा. आधीच कोरोनाचे संकट त्यात शाळा बंद, विद्यार्थ्यांचा पत्ता नाही. ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आणि त्यात बदल्याचा घाट कशासाठी? असा सवालही शिक्षक करत आहेत.

सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पंकजाताईंचे शिक्षकांना बळ

शिक्षक प्रतिनिधींनी केला सरकारच्या ऑफलाईन बदल्यांना विरोध

कोरोना महामारीमुळे राज्यातील सर्व शाळा सध्या बंद आहेत. शिवाय सरकार सर्व व्यवहार ऑनलाईन करत आहे. मग शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईनच का? हा घाट कुणासाठी घातला जातोय असा थेट सवाल करत याचा जाब विचारण्यासाठी तयार रहा असे आवाहन पंकजाताई मुंडे यांनी आज मराठवाडयातील शिक्षकांशी संवाद साधताना केले. सरकारच्या ऑफलाईन बदलीच्या निर्णयामुळे चिंतेत असलेल्या तमाम शिक्षकांना या आवाहनामुळे बळ मिळाले आहे. दरम्यान, पंकजाताई मुंडे यांनी मंत्री असताना घेतलेल्या ऑनलाईन बदली धोरणाचे स्वागत करून उपस्थित शिक्षक प्रतिनिधींनी सरकारच्या ऑफलाईन धोरणाचा या संवादात तीव्र विरोध केला.

मराठवाडा शैक्षणिक विकास परिषदेचे अध्यक्ष तथा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे स्थायी समितीचे चेअरमन रमेश पोकळे यांच्या  पुढाकाराने मराठवाडयातील शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते व लोक प्रतिनिधी यांच्याशी पंकजाताई मुंडे यांनी शुक्रवारी ऑनलाईन संवाद साधला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी मंत्री आ.बबनराव लोणीकर, आ.सुरेश धस, आ.तानाजी मुटकूळे, आ.सुजितसिंह ठाकूर, आ.तुषार राठोड, आ.राजेश पवार, आ.संतोष दानवे, आ.मेघनाताई बोर्डीकर हे मराठवाडयातील आमदार तसेच माजी आमदार गोविंदराव केंद्रे, देविदास राठोड हे सहभागी झाले होते. शिक्षक हे लाभाचं पद नाही, भावी पिढी घडविण्याचे काम ते करतात,त्यामुळं त्यांना मनासारख्या नेमणूका मिळाल्याच हव्यात. मुळात यासाठी राज्याचं रोस्टर करण्याची गरज आहे. दुर्गम भागाची व्याख्या व्हायला हवी तसेच दिव्यांगांचे प्रमाणपत्रही तपासावे असे त्या म्हणाल्या. आम्ही सरकारमध्ये असताना सचिव, सर्व संबंधित अधिकारी व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी या सर्वाना विश्वासात घेऊन ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे सर्व सामान्य शिक्षक, ज्यांना कुणी वाली नव्हत, ज्यांचा कुठला वशीला नव्हता अशांना भ्रष्टाचारमुक्त धोरणाचा लाभ झाला परंतू  विद्यमान सरकारने मात्र ऑफलाईनचा निर्णय कशासाठी घेतलाय ? असा सवाल त्यांनी केला. हा निर्णय हास्यापद असून ’खाली डोकं वर पाय’ असा आहे असे त्या म्हणाल्या. बदल्या हया ऑनलाईनच असाव्यात अशी तमाम शिक्षकांची इच्छा आहे.  त्यासाठी मी स्वतः आग्रही आहे. माझे आजोबा तसेच मामा प्रमोद महाजन हे तर स्वतः शिक्षक होते आणि गुरू म्हणून माझे पिता मुंडे साहेब हे ही याच वातावरणात वाढले, त्यामुळे या लढाईत मी तुमच्यासोबत आहे. मी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर यांना निवेदन दिली आहेत. सरकारने बैठक बोलवावी हा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा अन्यथा हा निर्णय बदलण्यासाठी आम्हाला सरकारला भाग पाडावे लागेल असा इशारा पंकजाताई मुंडे यांनी दिला.

शिक्षकांच्या विरोधाची धार तीव्र

या संवादात विकास गवते, मंगेश जैवाल, सुरेखा खेडकर, राहूल उंडाळे, श्रीराम बोचरे, शेख जलील, राजेंद्र लाड, अशोक बांगर, धसे, प्रताप देशमुख, अजित मगर, पुरूषोत्तम काळे, मदन मुंडे आदीसह सुमारे दिडशेहून अधिक शिक्षकांनी सहभाग घेतला. या सर्वानी सरकारच्या ऑफलाईन बदली धोरणाला कडाडून विरोध केला. हा निर्णय आर्थिक लोभासाठी घेतला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या लढ्यात आम्ही पंकजाताई मुंडे यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहोत असा विश्वासही त्यांनी दिला. या संवादात सहभागी झालेल्या सर्वाचे राम कुलकर्णी यांनी आभार मानले.

जि.प.अंतर्गत बदल्यांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला

शासनाने मुदत वाढवल्याने प्रशासनाचा निर्णय

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत विविध विभागातील 15 टक्के कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय, विनंती व आपसी बदल्यांचे वेळापत्रक जिल्हा परिषद प्रशासनाने जाहीर केले होते. मात्र, आता शासनाने बदल्या करण्याबाबतची मुदत 10 ऑगस्ट पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे हे वेळापत्रक रद्द केल्याची माहिती जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार व पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.बी.गिरी यांनी दिली.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात मे महिन्यांत होणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया कोरोनामुळे लांबली होती. दरम्यान, शासनाने 15 टक्के कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय, विनंती आणि आपसी बदल्या करण्यास मान्यता दिली होती. यानुसार, बीड जिल्हा परिषदेने बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. दरम्यान, शासनाने पुन्हा 23 जुलै रोजी निर्णय घेत या बदल्यांना 10 ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता बदल्यांसाठी निश्र्चित केलेला कार्यक्रम रद्द केला गेला असून नवे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल अशी माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.