नवी दिल्ली  \ वृत्तसंस्था 

 कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर लगेचच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 24 मार्च रोजी सांगितले कि, एटीएम शुल्क 3 महिन्यांसाठी काढून टाकले जात आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर एटीएम कार्डधारकांना कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची सुविधा मिळाली. याअंतर्गत, त्यांना अतिरिक्त व्यवहारासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. ही सवलत फक्त एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांसाठी होती. या सूटची मुदत आता संपुष्टात येत असल्याने, पुढे चालू ठेवण्याबाबत वित्त मंत्रालय किंवा बँकांकडून कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. या घोषणेसह अर्थमंत्र्यांनी तीन महिन्यांसाठी बँक बचत खात्यात सरासरी मासिक शिल्लक ठेवण्याचे बंधन हटवण्याचीही घोषणा केली. दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 11 मार्च रोजीच आपल्या ग्राहकांसाठी किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची आवशक्यता रद्द केली होती. अर्थमंत्र्यांनी पुढे घोषित केले की, कसे तरी डिजिटल व्यापार व्यवहार कमी केले जात आहेत. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर म्हणाले की, हा निर्णय यासाठी घ्यावा लागेल जेणेकरून कमीतकमी लोक रोख रक्कम काढण्यासाठी बँकेच्या शाखांमध्ये जातील.

SBI नाही आकारत किमान शिल्लक शुल्क 

देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने 11 मार्च रोजी एक निवेदन जारी केले आहे, 'एसबीआयच्या सर्व 44.51 कोटी बचत बँक खात्यावर सरासरी किमान शिल्लक ठेवल्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी मेट्रो शहरांमध्ये एसबीआय बचत खात्यात किमान ,3,000 रुपये ठेवणे बंधनकारक होते. त्याचप्रमाणे अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ही रक्कम अनुक्रमे 2,000 आणि 1000 रुपये होती. किमान शिल्लक नसल्यास एसबीआय ग्राहकांकडून 5-15 रुपये अधिक कर आकारत असे.

काय आहे एटीएम व्यवहार मर्यादेशी संबंधित नियम ? 

सहसा कोणतीही बँक महिन्यात 5 वेळा विनामूल्य व्यवहार करण्याची सुविधा देते. इतर बँकांच्या एटीएमसाठी ही मर्यादा फक्त 3 वेळा आहे. या मर्यादेपेक्षा एटीएम व्यवहार करण्यासाठी बँका ग्राहकांकडून 8 ते 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारतात. हा शुल्क देखील ग्राहकांनी किती रक्कम व्यवहार केला यावर अवलंबून असते.