87 वारसांना शासकीय मदत

बीड । सुशील देशमुख

जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. जानेवारी ते जुलै 2024 या सात महिन्याच्या कालावधीत 115 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले. शेतीची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, पाणीसंकट शेतीतून न मिळालेले उत्पन्न अशा स्थितीत हवालदिल झालेला बळीराजा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो आहे. शासन दरबारी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबियांना 1 लाखांची मदत दिली जाते. जिल्ह्यात गत सात महिन्यात 115 पैकी 87 आत्महत्येची प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. पैकी तुर्तास 65 वारसांना शासकीय मदत मिळाली आहे.तर काही प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली.

मराठवाडा हा कायम दुष्काळाच्या खाईत असलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी बागायती क्षेत्र असले तरी बहुतांश क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे.पाण्याचे सर्वच शेतकर्‍यांकडे शाश्वत स्त्रोत नसल्याने मोसमी पावसावरच खरीपाची शेती अवलंबून राहते.त्यात पुन्हा विविध पिकांवर पडणारे रोग आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी लागणारा पैसा इथपासून ते पीक काढेपर्यंतच्या समस्या यामुळे अनेकदा शेतकरी खचून जातो.

बीड जिल्ह्यातील शेतकरीही अशाच स्थितीला सामोरे जातो. जिल्ह्यात खरीपाचे क्षेत्र साडेसात लाख हेक्टरहून अधिक आहे. शेतकर्‍यांनी शेतीसाठी काढलेले कर्ज, उत्पादन दिसत असले तरी शेतमालाचे खर्चाला न परवडणारे दर, नापिकी व इतर कारणांमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे.

बीड जिल्ह्यात 1 जानेवारी ते 31 जुलै 2024 या 7 महिन्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा मन विषन्न करणारा आहे. राज्य सरकार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील वारसांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची मदत देते, मात्र त्यासाठी ती आत्महत्या शासनाच्या नियमानुसार ‘पात्र’ असावी लागते. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गठीत केलेल्या शेतकरी आत्महत्या समितीच्या वारंवार बैठका होत असतात, त्यात ही प्रकरणे पात्र अथवा अपात्र ठरवली जात असतात.

नुकतीच यासंबंधी एक बैठक पार पडली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात गत  7 महिन्यात 116 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, त्यातील 87  आत्महत्येची प्रकरणे 1 लक्ष रुपये शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत. यातील 65 कुटूयंबियांना शासकीय मदत देण्यात आली आहे. तर 12 शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरवण्यात आली. या व्यतिरिक्त 16 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यावर आता नंतर होणार्‍या बैठकीत निर्णय होेणार आहे.