मुंबई :

 मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाचे डोळे टिकले होते. कारण मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर जाट, गुर्जर, पटेल यांसारख्या समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर परिणाम होणार होता. परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने जास्तीत जास्त आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा राखण्याचा आपला 1992 चा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यावर फेरविचार करण्यास नकार दिला. त्यामुळे 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करून मराठ्यांना आरक्षण देणे असंविधानिक घोषित केले गेले.

या व्यतिरिक्त, गायकवाड समितीची शिफारसीच्या अंतर्गत मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले जात होते. त्या देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, गायकवाड समिती, राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मागास म्हणण्याचे कारण काय आहे हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे मराठ्यांना मागास मानले जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आर्टिकल 102 च्या अंतर्गत स्पष्टीकरण दिले की, कोणतेही राज्य सरकार समाजाला मागासलेले घोषित करू शकत नाही, ते फक्त राष्ट्रपतींकडे याची शिफारस करू शकतात.

'शेतकरी, कष्टकरी आणि लढाऊ समाजाचा दुर्दैवी निर्णय'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्र अजूनही कोरोनाशी लढत आहे, अशा वेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी लोकांसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे.

मराठा समाजाचा स्वाभिमान राखण्यासाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला होता. राज्य विधिमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी याबाबत एकमताने सहमती दर्शविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नाही असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

काल ज्याने दिशा दर्शविली आज त्याला दिशा दाखवली जात

ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभा सार्वभऊनत आहे आणि हे सरकार लोकांचा आवाज आहे. महाराष्ट्रातील पीडित वर्गाच्या मोठ्या समाजाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारऐवजी केंद्र सरकारला आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

त्यामुळे नंतर वेगळ्याच सुरात मुख्यमंत्री म्हणाले की,  हे तर एक प्रकारे छत्रपती शिवाजींच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करणारी गोष्ट झाली. म्हणजेच आतापर्यंत महाराष्ट्र देशाला दिशा देत होता, परंतु आज महाराष्ट्राला दिशा दाखवली जात आहे.

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना कलम 370 काढून टाकण्याची तयारी दर्शवा

पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा परिस्थितीत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, त्यांना हात जोडून माझी विनंती. याआधीही अट्रोसिटी कायद्याच्या बाबत आणि आर्टीकल 370 हटवण्याबाबत केंद्र सरकारने तयारी दर्शविली होती. त्यासाठी घटनेतही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

आता तिच तयारी मराठा आरक्षणाबाबतही दाखविली पाहिजे. या शब्दांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्वरित हस्तक्षेप करून मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.

इतर राज्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळली गेली आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रद्द ठरवला. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा अवैध ठरवताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याइतकी अपवादात्मक स्थितीही नसल्याचं म्हटलं आहे. पण देशातल्या अनेक राज्यांत सध्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिलं गेलं आहे, जे काही ठिकाणी अद्यापही शाबूत आहे. तामिळनाडू हे देशात अशा पद्धतीनं सर्वाधिक आरक्षण देणारं राज्य आहे. तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात लागू आहे. आमच्या राज्यात मागास वर्गाची संख्याच 87 टक्के इतकी आहे, त्यामुळे हे आरक्षण योग्य असल्याचा बचाव तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला होता. मात्र या प्रकरणावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

हरियाणा मध्येही जाट आणि इतर 9  समुदायासाठी 10 टक्के अतिरिक्त जागा राखीव ठेवण्याचं धोरण राज्य सरकारने आणलं होतं. पण हा निर्णय कोर्टानं स्थगित करुन विषय राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पुन्हा पाठवून दिला आहे. तेलंगणात 62 टक्के, आंधप्रदेशात 55 टक्के राजस्थानात 54 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा तिथल्या राज्य सरकारनं निर्णय घेतला. पण यातले बहुतांश निर्णय कोर्टात अडकून पडल्याने लागू झालेले नाहीत.

महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियाणा, छत्तीसगढ सरकारनंही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू केलं होतं. पण निर्णय कोर्टात आहेत. त्याचमुळे सुप्रीम कोर्टात इतर राज्यांनी 50 टक्केच्या पुढेही आरक्षण देता यावं या मागणीचं समर्थन करत महाराष्ट्राच्या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला होता.

गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाचं आंदोलन उभं राहिल्यानंतर 2016 मध्ये गुजरात सरकराने एक अध्यादेश आणला, ज्याअंतर्गत सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय काही दिवसांसाठी आरक्षण आंदोलन शांत करणारा ठरला. पण नंतर गुजरात हायकोर्टाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्याविरोधात गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले, पण तिथेही दिलासा मिळाला नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या संबोधनातील महत्वाचे मुद्दे

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उद्या केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार

370 कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली तीच हिंमत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दाखवा

मराठा समाजाने संयमाने भूमिका घेतली

मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा

आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असं न्यायलयाने सांगितलं

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना हात जोडून विनंती त्यांनीच आता निर्णय घ्यावा

न्यायालयाने निकाल देताना पुढचा मार्गही दाखवला

आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजाने शांतपणे स्वीकारला

छत्रपती संभाजीराजे यांनी सुद्धा अत्यंत समंजसपणा दाखवत आपली प्रतिक्रिया दिली

ज्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात न्याय मिळवून दिला त्याच वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली

सर्वांनी एकमताने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला

मराठा आरक्षणाचा न्यायालयाने दिलेला निर्णय निराशाजनक

तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राची तयारी

येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार

लस पुरवठा वाढला की लसीकरणाचा वेग तात्काळ वाढणार

1800 टन मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती राज्यातच करणार

1700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची दररोज आवश्यकता

आम्हाला 200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता अशी मागणी केंद्राकडे कालच केलीय

12 कोटी डोस एक रक्कमी घेण्याची राज्याची तयारी आहे

गाफील राहु नका, महाराष्ट्र अद्यापही धोक्याच्या वळणावर

रुग्णवाढ थोपवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेत वाढ

ज्या-ज्या ठिकाणी आरोग्य सुविधेची आवश्यकता आहे तेथे त्या सुविधा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत

1 लाख ऑक्सिजन बेड्स आहेत

आयसोलेशन बेड्सची संख्या साडे सहा लाखांवर नेली आहे

आपल्याकडील आरोग्य व्यवस्थेत नक्कीच वाढ करत आहोत

देशात तिसऱ्या लाटेची भीती

काही जिल्ह्यांत रुग्णवाढ थोडी वाढली आहे, ही वाढ त्या जिल्ह्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे

आता आपण धोक्याच्या वळणावर आहोत, गाफीलपणा आपल्याला परवडणारा नाही

महाराष्ट्रातील रुग्णवाढ मंदावत आहे

न्यायालयाने मुंबई पॅटर्नचं केलं कौतुक

कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचं सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा कौतुक केलं

कोरोना विरुद्धच्या या लढ्यात तुमचा सहभाग खूपच महत्वाचा

कोरोना लढ्यात आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता