जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी व तरतुदीचा निषेध

दुचाकी रॅली काढून आरडीसींना दिले व्यापार्‍यांनी निवेदन

बीड । वार्ताहर

केंद्र सरकार जीएसटीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मागच्या दाराने इन्स्पेक्टर राज आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी व तरतुदीचा निषेध करत शुक्रवारी (दि.26) भारत व्यापार बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदमध्ये  सर्व व्यापारी संघटना सामील झाल्या. या बंदला बीड जिल्हा व्यापारी महासंघासह बीड शहर व्यापारी महासंघानेही जाहीर पाठींबा दिला. शुक्रवारी सकाळपासून बीडमधील सर्व व्यापार्‍यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून बंद यशस्वी केला. दरम्यान शहर व जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी शहरातील प्रमुख बाजारपेठेतून दुचाकी रॅली काढून बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.

भारत बंदसंबंधी जिल्हा व्यापारी महासंघ व इतर व्यापारी महासंघाच्या सर्व पदाधिकार्‍यांनी शुक्रवारी सकाळी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना दिले. यावेळी सर्व व्यापारी असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.जीएसटी कायद्याचा मसुद्यात असलेल्या जटिल तरतुदी व जाचक अटीमुळे देशभरातील व्यापारी वर्ग परेशान आहेत. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या या जाचक तरतुदी व अटी रद्द कराव्यात याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी देशभरात भारत व्यापार बंदचे आवाहन कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केले आहे. त्यांच्या आवाहनाला बीड शहर व जिल्हा व्यापारी महासंघाने पाठिंबा देत सकाळपासूनच आपली दुकाने बंद ठेवली असल्याचे या निवेदनात नमुद करण्यात आले. दरम्यान बीडमध्ये या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला.जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही व्यापार्‍यांनी बंद पुकारला. भारत व्यापार बंदला  देशातील 40 हजार संघटना व 8 करोड व्यापार्यांनी पाठींबा दिला असून हे सर्व व्यापारी आपआपली प्रतिष्ठाने बंद ठेऊन जीएसटीच्या जाचक तरतुदी विरुद्धच्या लढ्यात सहभागी झाले असल्याचे निवेदनातून प्रशासनाला सांगण्यात आले. बीड शहर व जिल्हा व्यापारी महासंघाने भारत व्यापार बंदमध्ये सहभाग घेण्याचे ठरवले असून जिल्ह्यातील सर्व तालुका, ग्रामीण,शहर संघटना व सर्व व्यापारी असोसिएशनचे पदाधिकारीही या भारत व्यापार बंदमध्ये सहभागी झाले असून त्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवली होती. 

सरकारने कायद्यात सुधारणा करावी-संतोष सोहनी,विनोद पिंगळे

केंद्र सरकारने मागच्या दाराने पुन्हा एकदा इनस्पेक्टरराज आणून भ्रष्टाचाराला खतपाणी न देता जीएसटीमधील कुठलीही सुनावणी न करता किंवा नोटीस न देता माल जप्त करणे, जीएसटी रजिस्टरेशन रद्द करणे, रिटर्न्स भरू न देणे, गुन्हे दाखल करणे इत्यादी कलमामध्ये संशोधन करून व्यापार्यांना जीएसटी रिटर्न सुलभतेने भरता येतील असे कायद्यात बदल घडवून आणावे म्हणजे व्यापार्यांना आपल्या व्यापार वाढीकडे लक्ष देता येईल अशी प्रतिक्रिया जिल्हा व्यापारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष संतोष सोहनी व बीड शहर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद पिंगळे यांनी यावेळी व्यक्त केली.