बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्य (प्रिमियम) सवलत देणार
प्रकल्पांना ग्राहकांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. 

कोविड-१९ विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका, जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली महामारी या पार्श्वभूमीवर लोकांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या टाळेबंदी या सर्वामुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झालेले आहे.

राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री. दिपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला. 
समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यंत ५०% सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. 

या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालू वाषिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१.०३.२०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.

राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारी नियमित करणार
सर्वसामान्यांना घरांसाठी होणार लाभ

राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत त्या नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करुन अस्तित्वामध्ये आणला होता. दिनांक ०१ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी.) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापि काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्वांचा विचार करुन सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.
 

ग्रामीण भागातील रस्ते आता दर्जेदार होणार
केंद्र सरकारशी सामजंस्य करारास मान्यता

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  या अंतर्गत राज्यातील 6550 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल. 

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत संबंधित राज्यांबरोबर सामंजस्य करार करणे आवश्यक केले आहे.  यानुसार रस्त्याच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियमित दुरुस्ती तसेच 5 वर्षानंतर नियमित आणि नियतकालीक दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.  यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पुलांचा देखील समावेश आहे. 
यानुसार रस्त्यांच्या देखभालीचा 100 टक्के खर्च राज्य शासन करणार असून रस्ते बांधणीसाठी केंद्र 60 टक्के तर राज्य 40 टक्के असा खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होऊन ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लागेल. 
 

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्धारे वीज

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.  
एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 कोटी खर्च अपेक्षित असून 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्राकडून व 173 कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत.  1211 कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे.  यामुळे पुढील 5 वर्षात प्रत्येकी 436 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व 775 कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.  या योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जामार्फत होणार आहे. 
    केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थाण महाभियान (कुसुम) राज्यात तीन घटकांतर्गत राबविण्यात येणार आहे. 
१)    घटक अ (Componant A) :- विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प घटक ब (Componant B)  :- पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे.

२)    घटक क (Componant C) :- पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थापित करणे,  
अभियान घटक “अ”
    सदर अभियान घटक महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. 
    या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्‍यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर 0.5 मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत प्राप्त मंजूरीनुसार 300 मेगावॅटचे सौर  ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट. 
    अभियान कालावधीत एकूण 5000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट.
    या अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपभोक्ता संघटना/सौर ऊर्जा विकासकाद्वारे महावितरणच्या उपकेंद्राच्या 5 कि.मी. क्षेत्रातील  त्यांच्या जमीनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारु शकतील.
    अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कमाल रु.3.30/- प्रती युनिट या दराने घेण्याचे प्रस्तावित.
    ज्या ठिकाणी उपकेंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रकल्प उभारणीची मागणी आल्यास स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण कंपनी वीज खरेदी करारनाम्याद्वारे 25 वर्षांच्या कालावधीकरिता खरेदी करेल.  
अभियान घटक “ब”
    या अभियांनातर्गत पुढील 5 वर्षात 5 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास व त्यापैकी पहिल्या वर्षासाठी मंजूर १ लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मंजूरी.
    सदर अभियान घटक महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांचे On-line  अर्ज मागवून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर अनुज्ञेयता तपासून राबविण्यात येणार आहे.
    यात 2.5 एकर क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास ३ HP, ५ एकर क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास ५ HP व त्यापेक्षा जास्त  क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास 7.5 HP DC पंप आस्थापित करण्याचे नियोजित.
    सौर कृषीपंपाची किंमत रु. 1.56 लक्ष (३ HP), रु. 2.225 लक्ष (5 HP), रु. 3.435 लक्ष (7.5 HP) 
    पंपाच्या किंमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकडून सौर कृषीपंपाच्या किंमतीच्या 10 % व अनुसूचीत जाती व जमातीच्या लाभार्थ्याकडून 5 % या दराने अंशदान घेणार.
    या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचे 30 टक्के वित्तीय  सहाय्य व राज्य शासनाचे 60/65 टक्के अनुदान व लाभार्थ्यांचे 10/5 टक्के अंशदान लागणार. 
    एकूण उद्दिष्टांपैकी प्रथम टप्प्यात 50 टक्के सौर कृषी पंप हे 34 जिल्ह्यात त्या जिल्हयाच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर तदनंतर मागणीनुसार वितरण करण्याचे नियोजन. 
    सौर कृषी पंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी स्वखर्चाने युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलर लावण्याची सोय. 

अभियान  घटक “क”

    सदर घटक अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. 
    शेतकऱ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या पारंपारीक पंपाऐवजी कृषि पंपाचे उर्जाकरण करुन शेतकऱ्‍यांना स्वत:च्या वीज वापराव्यतिरिक्त जादा वीज महावितरण कंपनीस विकून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी उपलब्ध 
    सदर अतिरिक्त वीजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्यात येईल. 
    शेतकऱ्याकडे सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपारिक पध्दतीच्या कृषी पंपाच्या क्षमतेच्या २ पटीपर्यंतच सौर ऊर्जा निर्मिती करता येईल.
    शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीज पुरवठा आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या "फिड इन टेरिफ" प्रमाणे करण्यात येईल.
    ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा पॅनलव्दारे निर्मिती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्के पर्यंत मर्यादित असेल.
    निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरिता रोहित्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
    सदर कुसुम घटक "क" ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर (Unsaggregated Feeder) राबविण्यात येईल.
    या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र शासनामार्फत व ३० टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येईल व लाभार्थी हिस्सा ४० टक्के राहील.

सुकाणू समितीची स्थापना

संपूर्ण अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येईल. सदर अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्‍या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार योजनेत सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.  

 
महसूल विभाग

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला 
करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास मान्यता

विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सीला करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2011 रोजी या संदर्भात आदेश दिला होता.  त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमातील कलम 6 (3) मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही करमणुकीच्या कार्यक्रमास करमणूक शुल्काच्या आकारणीतून सूट देण्याचा अधिकार शासनास आहे. 

त्याप्रमाणे मे. विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि., मुंबई या संस्थेद्वारे मुंबई येथे दि. 1 नोव्हेंबर, 1996 रोजी आयोजित केलेल्या मायकल जॅक्सन या पाश्चात्य संगीतकाराच्या "पॉप शो" या सदरातील पाश्चात्य संगीताच्या कार्यक्रमास  फेरविचारांती करमणूक शुल्क व अधिभार आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. 
 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ अभ्यासक्रमाचा समावेश

    आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत रुग्णालयांमध्ये ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ या तसेच डी. ऑर्थो या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

कॉलेज ऑफ फिजीशियन आणि सर्जन्स या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये यापुर्वी समाविष्ट केलेल्या  “  ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ (Tropical Medicine  & Health)” या विषयाचा या पदव्युत्तर पदवीका अभ्यासक्रमात समावेश करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली व “डी. ऑर्थो (D-Ortho.)” या विषयाचा सदर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमात नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
 

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणे तसेच नव्याने 360 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी 24 कोटी 64 लाख 24 हजार 788 इतका खर्च येईल. 

या निर्णयामुळे सध्याचे अस्तित्वात असलेल्या 100 खाटांमध्ये 165 खाटा वाढवून 265 खाटांचे रुग्णालय होणार आहे. या रुग्णालयासाठी गट अ ते गट ड ची 316 नियमित पदे आणि 44 बाह्यस्त्रोताने अशी एकूण 360 पदे निर्माण करण्यात येतील.  हे रुग्णालय सप्टेंबर 2012 रोजी सुरु करण्यात आले होते. यासाठी केंद्राचा 60 टक्के व राज्याचा 40 टक्के वाटा आहे.