नवी दिल्ली :

सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. 
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.

'ही सुनावणी एमबीबीएसच्या पदव्युत्तर प्रवेशाच्या विषयावर होती. याबाबत नीटच्या जानेवारीत परीक्षा झाल्या. त्याचा निकाल 24 जानेवारी रोजी लागला. मात्र, त्यानंतर प्रवेश सुरु होऊनही राज्य सरकारने हे एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया संपवायला हवी होती. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे 15 मे रोजी पहिली फेरी झाली. 6 जुलैला दुसरी फेरी झाली. त्यातच 4 मे रोजी मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये अशी याचिका दाखल झाली. यानंतर 9 जूनला एक याचिका दाखल झाली. आता स्टेट काऊन्सिलला 30 जुलैच्या आधी या प्रवेश प्रक्रिया संपवायच्या आहेत. राज्य सरकारमधील काही अधिकारी आहेत जे संबंधित विरोधी याचिकाकर्त्यांना कागदपत्रं पुरवतात त्यामुळे अडथळे येत आहेत.' अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या वैधता पडताळणीसाठी 5 न्यायाधीशांच्या पिठासमोर सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी केली आहे. त्यांची बाजू त्यांचे वकील नरसिम्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडली.
मराठा आरक्षण विरोधातील वकिलाने महाराष्ट्रात आधीच 50 टक्के आरक्षण दिले आहे, असा युक्तिवाद केला. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा दिली पाहिजे, असं ते म्हणाले.
छत्रपती संभाजी राजे ऑनलाईन उपस्थित
या सुनावणीसाठी छत्रपती संभाजी राजे यांना ऑनलाईन उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामधील आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाबाबतही सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याने महाराष्ट्र सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती.
मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झालं आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिले ही सरकारची भूमिका आहे. तर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला अधिक तयारीनिशी जाण्याचं आवाहन केलं आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी स्थिती काय?
1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

शैक्षणिक आरक्षण
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.
 

मराठा आरक्षण ताजा घटनाक्रम

30 नोव्हें 2018 - विधानसभेत मराठा आरक्षणाला मंजुरी
27 जून 2019 - मुंबई हायकोर्टाची आरक्षणावर मोहोर
12 जुलै 2019 - आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासू : सुप्रीम कोर्ट
19 नोव्हेंबर 2019 - 22 जाने 2020 पासून सुनावणी करु : सुप्रीम कोर्ट
5 फेब्रुवारी 2020 - हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार
17 मार्च 2020 - सुप्रीम कोर्ट म्हणाले 7 जुलैपासून सुनावणी करु
10 जून 2020 - मुख्य याचिकेसोबतच मेडिकल-डेंटलच्या याचिकांवर निकाल
7 जुलै 2020 - सर्वच याचिकांवर अंतिम सुनावणी

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण

अनुसूचित जाती -13%
अनुसूचित जमाती - 7%
इतर मागासवर्गीय - 19%
विशेष मागासवर्गीय - 2%
विमुक्त जाती- 3%
NT - 2.5%
NT धनगर - 3.5%
VJNT - 2%
मराठा - 12%
आर्थिकदृष्ट्या मागास - 10%