मुंबई । वार्ताहर

तत्कालीन फडणवीस सरकारने घोषित केलेली शासकीय मेगाभरती कोरोनामुळे आता पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. राज्याच्या तिजोरीत दरमहा सरासरी 26 हजार कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित असतानाही एप्रिल व मे महिन्यात अवघा 13 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने खर्चावर नियंत्रण आणले असून आरोग्य विभागाशिवाय कोणत्याही विभागांची पदभरती होणार नसल्याने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारच्या विविध आस्थापनांमध्ये सुमारे 16 लाख अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असून सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांची संख्या नऊ लाखांपर्यंत आहे. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून दरमहा 12 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात, अशी माहिती वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल यांनी दिली. दरम्यान, राज्य सरकारने 2020-21 मध्ये तीन लाख नऊ हजार कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्टे ठेवले आहे. मात्र, मागील अडीच महिन्यात सरकारला अपेक्षित महसूल मिळालेला नाही. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढल्याने सरकारने नव्या पदभरतीला ब्रेक लावला आहे. परंतु, राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अडचणी येणार नाहीत, याची खबरदारी घेत राज्य सरकार पुढील वर्षी एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी महाआयटीतर्फे खासगी संस्था नियुक्तीची कार्यवाही सुरुच ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही विभागांनी नव्या योजना प्रस्तावीत केल्या जाणार नाहीत.वेतन, निवृत्ती वेतन व सहायक अनुदानाबाबत घ्यावी वित्त विभागाची परवानगी.आरोग्यविषयक वगळता अन्य खर्च वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय खर्च करता येणार नाही.वित्त विभागाच्या परवानगीने सर्व विभागांनी भांडवली खर्चाऐवजी अत्यावश्यक बाबींवरच खर्च करावा. राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत आरोग्य विभागाशिवाय अन्य विभागाची पदभरती होणार नाही.

परिवहन महामंडळाच्या निर्णयाला विरोध 

राज्य सरकारने यंदा कोरोनामुळे प्रशासकीय बदल्या न करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने हा निर्णय आपल्या कर्मचार्‍यांसाठीही लागू केला. प्रशासकीय बदल्या करतानाच राज्य सरकारला तथा महामंडळाला आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार आहे. मात्र, विनंती अथवा पती-पत्नी एकत्रिकरणानिमित्त होणार्‍या बदल्यांसाठी काही भूर्दंड सोसावा लागत नाही. त्यामुळे परिवहन महामंडळाने बदल्या न करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदिप शिंदे यांनी परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.