दोन दिवसीय संपामुळे 5000 कोटींचे व्यवहार ठप्प झाल्याचा बँकर्सचा दावा  

बीड | वार्ताहर

यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने आज दि.16 व उद्या दि.17 डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या संपात बीड जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेतील कर्मचारी-अधिकारी सहभागी झाले आहेत. या दोन दिवसीय संपामुळे जिल्ह्यात तब्बल 5000 कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले असल्याचा दावा बँक अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी केला आहे. आज गुरूवारी जिल्ह्यातील जवळपास 900 अधिकारी कर्मचारी संपात सहभागी होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तुत होणार्‍या बँकिंग सुधारणा विधेयकाला विरोध म्हणून यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने दि.16 व 17 डिसेंबर अशा 2 दिवशीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या हाकेला प्रतिसाद म्हणून यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनच्या नेतृत्वाखाली आज अनेक बँकिंग संघटनांनी या संपात सहभाग नोंदवला. गुरूवारी सकाळी बीड येथील जालना रोड वरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेसमोर निदर्शने करण्यात आली.

संसदेच्या चालू असलेल्या अधिवेशनात केंद्र सरकार बँकिंग सुधारणा विधेयक मांडणार असून 1970-80 च्या कायद्यात दुरुस्ती करून सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आहे.याबाबत यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने म्हटले आहे, बँक कर्मचारी संघटना व जनतेचा विरोध डावलून सरकार हा देशहित विरोधी निर्णय घेत आहे. यातूनच बँका उद्योगपत्यांच्या ताब्यात देणार असे दिसते. राष्ट्रहिताचे रक्षण करण्यासाठी आपला या धोरणाला विरोध आवश्यक आहे. खाजगीकरण म्हणजे सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांची समाप्ती जसे की जनधन योजना, शिष्यवृत्ती विमा पिककर्ज, पेंशन, या सारख्या मूलभूत सेवा ज्या खाजगी बँका राबवत नाही परंतु सर्व योजना सरकारी बँकामध्ये राबवल्या जातात. या सर्व बंद होतील याचा तोटा हा सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागेल.या देशात संसद सर्वोच्च असली तरी त्या सभागृहातील प्रतिनिधींची निवड सर्वसामान्य जनता करते म्हणूनच लोकशाहीमध्ये सर्व सामान्य जनता सर्वश्रेष्ठ असते. या जनतेच्या हिताचे रक्षण म्हणजेच देशहिताचे रक्षण होय.यासाठीच देशातील बँक कर्मचारी अधिकारी संघटनांनी 2 दिवसांचा देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. यावेळी विविध बँकिंग संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे व बँकांच्या तोट्याची विश्लेषण केले परंतु तोटा हा मोठ्या उद्योगातील थकीत कर्जापोटी कराव्या लागणार्‍या तरतुदीमुळेच आहे आणि हेच नफातोटा चे प्रश्न पुढे करत सरकार बँक खाजगीकरण करू पाहत आहे . देशासह राज्यातील मिळून सुमारे 10 लाख 40 हजारांहून अधिक बँक कर्मचारी अधिकारी संपात सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुमारे 100 हजार कोटी रुपयाचे नुकसान होईल, असा दावा यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने केला आहे. सरकारने जर हे विधेयक वळजवरीने जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न केला तर बेमुदत संपाचा इशारा यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने दिला आहे. यावेळी माधव जोशी,सुहास कटके, उमेश आडगावकर, अमोल गायके, विपीन गिरी, गोविंद कुरकुटे जयेश भोसले, अनंता वालेकर , दिपक वायाळ, प्रदिप सोनवणे , गणेश नेमाने व इतर सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पदाधिकार्‍यांनी मार्गदर्शन केले.