नवीन प्रशासक मंडळाचा प्रताप

बीड । वार्ताहर

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या शाखेमध्ये आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी अत्यावश्यक सेवेत असणार्‍या लोकांनाच परवानगी असल्याचे फलक लावले असून यामधून शेतकर्‍यांनाच वगळले आहे. पोलीस, डॉक्टर,नर्सेस, आशा कर्मचारी यानांच आर्थिक व्यवहार करता येतील असे स्पष्ट केल्याने शेतकर्‍यांच्या बँकेत शेतकर्‍यांवरच अन्याय अशी भावना यामुळे निर्माण झाली असून नवीन प्रशासक मंडळाने केलेल्या प्रतापामुळे शेतकर्‍यांत संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीनंतर बँकेवर प्रशासक अविनाश पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासक मंडळ कार्यान्वीत करण्यात आले. दोन दिवसापूर्वीच या प्रशासक मंडळाची पहिली बैठकही झाली; मात्र कोरोनामुळे यामध्ये काही निर्णय होवू शकला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी खते, बी-बियाणे शेतकर्‍यांना खरेदी करता यावीत यासाठी कृषी दुकाने सकाळी 7 ते 10 या वेळेत सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर याच दुकानदारांना बँकेत व्यवहार करण्याची मूभाही दिली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये आरोग्य, कृषी व औषधी विक्रेते यांच्याशिवाय इतरांना आर्थिक व्यवहार, देवाण-घेवाण करता येत नाही. जिल्हा बँकेतही हाच नियम प्रशासक मंडळाने लावला आहे. नवीन प्रशासक मंडळाने शेतकर्‍यांनाच अत्यावश्यक सेवेतून वगळण्याचा आदेश काढल्यामुळे पैसे काढणे किंवा भरणे यासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. हे कोरोना संसर्गात योग्य असले तरी आता खरिप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना खते, बी-बियाणे, कृषी साहित्य, अवजारे खरेदीसाठी पैशाची आवश्यकता असते. बहुतांश शेतकर्‍यांचे खाते जिल्हा बँकेतच आहेत.त्यामुळे शेतकर्‍यांचाही समावेश प्रशासक मंडळाने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांमध्ये करावा अशी मागणी होत आहे.

शेतकर्‍यांची कर्जमाफी कागदावरच

आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी कर्जमाफीची योजना केली. यातील लाभार्थी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. तो लाभ शेतकर्‍यांना कधी मिळणार आहे हे ही अद्याप गुलदस्यातच आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोरोना संकटातच जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीची प्रक्रीयाही चालू होती. बँकेमध्ये कर्मचारी वर्ग परिपूर्ण नसल्याने शेतकर्‍यांचे आधार कार्ड त्यांच्या खात्याशी जोडण्याचे काम अद्यापही प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय मंडळाने या महत्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, विनाकारण राजकारण करु नये अशीही भावना शेतकर्‍यांतून व्यक्त केली जात आहे.