आष्टी,पाटोदा, शिरूर नगरपंचायती  जिल्ह्यात अव्वल

आष्टी । वार्ताहर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे विविध जातीधर्मातील सर्व गरिबांना स्वतः चे घर असावे अशी संकल्पना असल्याने त्याला अनुसरून असणारी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने घरकुले मंजूर केली असून आष्टी,पाटोदा, आणि शिरूर नगरपंचायती बीड जिल्ह्यात अव्वल ठरल्या आहेत.अशी माहिती उस्मानाबाद,बीड, लातूर स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघाचे आ. सुरेश धस यांनी दिली. आष्टी येथील आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या एकाविशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी आष्टी नगरपंचायतचे माजी नगराध्यक्ष रंगनाथ धोंडे,नगराध्यक्ष संगीता विटकर,आदी उपस्थित होते.
आ. धस म्हणाले की,प्रधानमंत्री आवास  योजनेअंतर्गत आष्टी,पाटोदा,आणि शिरूर नगरपंचायती ने नवीन डीपीआर महाराष्ट्र शासनाद्वारे केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आले होते.त्यानुसार नवीन घरकुलांना केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.आष्टी नगरपंचायत 644,पाटोदा न.प.आणि शिरूर न.प.217 घरकुले मंजूर आली असून प्रत्येक घरकुलासाठी 2.50 लक्ष रुपये किमतीचे अन त्यातील 1.50 लक्ष रु.केंद्र आणि 1 लक्ष रु.राज्यशासन अशी मंजुरी आहे.या तीन ही नगरपंचायती बीड जिल्ह्यात अव्वल असून इतर नगरपरिषद आणि नगरपंचायती जवळपास देखील नाहीत असे सांगून ते म्हणाले येत्या आठवड्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित संकेतस्थळावर याबाबत माहिती मिळणार आहे. राज्यशासनाकडे लवकरच या सर्व लाभार्थ्यांचे पी. एफ.एम.एस.व्हावे अशी विनंती करणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. तसेच जिओ  टगिंग करून सुरुवात करणार आहोत.यापूर्वी मंजूर होऊन पूर्णत्वाकडे जात असलेल्या आष्टी 906 पैकी 750 पूर्ण झाली आहेत आणि उर्वरित पैकी केवळ 50 लाभार्थ्यांना अडचणी असून देखील पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. लॉक डाऊन काळात देखील लाभार्ध्यानी अडचणी वर मात करून घरकुले बांधकामे केली आहेत.या घरकुल बांधणी आणि नवीन घरकुलांना मंजुरी मिळण्यासाठी तीनही नगरपंचायतीचे बीड जिल्हाधिकारी बीड जिल्हा नियोजन अधिकारी मुख्य अधिकारी यांनी अनमोल परिश्रम गेल्या केल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून लवकरच गरीब लाभार्थ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याने या सर्व प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे आभार व्यक्त करतो असे आ.धस शेवटी म्हणाले.

पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांसाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून देता येते ,मात्र बीड जिल्ह्यात वाळूघाटाचे लिलाव नसल्यामुळे वाळू महाग आहे.आणि सहज मिळत नाही. रमाई आंबेडकर योजनेचे लाभार्थी देखील अडचणीत आहेत. पालकमंत्र्यांनी या कामी लक्ष घालावे आणि वाळू उपलब्ध करून द्यावी अन्यथा बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाभार्थ्यांचा मोर्चा आयोजित करण्यात येईल असा इशाराही आ. सुरेश धस यांनी दिला.