विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी  

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून विरोधीपक्ष नेते दरेकर यांनी विधानपरिषदेत सरकारला धारेवर धरत या विषयाची तातडीने सभागृहात माहिती द्यावी व चर्चा करण्याची मागणी केली. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा व राज्यातील महत्त्त्वाच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याची मागणीही दरेकर यांनी सभापतींकडे केली.  
विधानपरिषदेच्या सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन खाली मराठा समाजाच्या विषयावर सभापतीकडे माहिती मागितली. दरेकर यांनी सांगितले की, मराठा समाजाची लोक त्यांच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत आहेत. पुणे, नाशिक येथून अनेक तरुण - तरुणी आझाद मैदानाजवळ आंदोलन करत आहे . त्यामुळे त्यांचा प्रश्न समजावून घ्या व बाहेर ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्याची माहितीही सभागृहाला देण्याची मागणी त्यांनी केली.
आज ओबीसी समाज गोंधळलेला आहे, मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राहणार का... मराठा समाज सुरक्षित आहे का... असा प्रश्न आज उपस्थित होत आहे असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता व अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली होती असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 
राज्यामध्ये अतिवृष्टीचा विषय गंभीर आहे. मराठा समाजाचा विषय, कृषीशी संबंधित अनेक विषय प्रलंबित आहेत, पण याविषयांवर चर्चा करण्यास पुरेसा वेळ नाही. त्यामुळे या सर्व विषयांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.

कोरोना काळात मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधींचा खर्च करणारे ठाकरे सरकार कंत्राटदार धार्जिणे

राज्यावरील कोरोनाचे संकट व त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असतानाही महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या सरकारला आता संवेदना राहिल्या नसून हे सरकार कंत्राटदार धार्जिणे झाल्याची जोरदार टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली. 
प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अनेक विकास कामांना कात्री लावलेली असतानाच दुसरीकडे मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधीची उधळण करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर गेल्या वर्षभरात सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
  बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर झालेल्या खर्चापेक्षा अधिक खर्च या बंगल्यांवर करण्यात आल्याचे सांगताना दरेकर म्हणाले की, जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बंगल्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. आरोग्य विभागासाठी जी तरतूद आहे. त्यामधून ५० टक्केही खर्च करण्यात आलेला नाही. मात्र, बंगल्यांवर सर्वाधिक खर्च करण्यात आला आहे. असेही त्यांनी निर्दशनास आणून दिले. 
आपत्कालीन परिस्थितीत कशावर खर्च करायचा? कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायचे याचं भान सरकारला असायला हवं. पण कंत्राटदारांचे हित आणि त्यातून मिळणारा मलिदा याकडे या सरकारचं लक्ष असून हे सरकार कंत्राटदारधार्जिणं झाल्याचा आरोप करताना दरेकर म्हणाले की, मंत्र्यांनी लाईट बिलं भरलं नाही तरी चालते. त्यांच्या बंगल्यावरील उधळपट्टीही चालते.पण नागरिकांना भरमसाठ वीज बिलं आली आहेत,. पण हा प्रश्न सरकार सोडवत नाहीत. यावरून सरकारची कार्यपद्धती दिसून येते, अशी टीकाही त्यांनी केली. 
कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा भार आल्याने जिल्हास्तरावरची विकास कामे धीम्या गतीने सुरू आहे. जिल्हास्तरावर केवळ 33 टक्के निधी दिल्याने विकास कामांना कात्री लागली आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.