मुंबई  । वार्ताहर

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचाही सल्ला घेणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिलेली आहे. आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणा संदर्भात एक महत्वाची बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठानं मराठा आरक्षण खटला पाच सदस्यीय खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय देताना आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानं राज्यात मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं यासंर्दभात बैठक घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी विरोधी पक्षांसह विविध संघटना व विधिज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षण कायदा, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, भरती प्रक्रिया तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा याबाबत आज मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. तर गृहमंत्री अनिल देशमुख, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश यांच्यासह, भरती प्रक्रिया यांच्या अनुषंगाने झालेल्या परिणामाबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. तब्बल अडीच तास ही बैठक चालली. विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती निरस्त करण्यासाठी विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वस्त केले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधीज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस १५ सप्टेंबरला दौऱ्यावरून राज्यात परतणार आहेत. ते आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कारण सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यायचा अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांची आहे,” अशी माहिती मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर दिली.

बैठकीत महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, व्हिजेएनटी विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, मदत व पुर्नवसन विभागाचे सचिव किशोर राजे-निंबाळकर,वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, राज्याचे पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल आदी उपस्थित होते.