नवी दिल्ली : 

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार कमी पडलं असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ही स्थगिती तीन न्यायाधीशांच्या समितीनं दिलंय आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून जोवर स्थगिती उठवली जात नाही, तोवर स्थगिती कायम राहील. आम्ही प्रचंड स्टॅटर्जी तयार करुन कोर्टात जावं लागतं. आम्ही तसे सतर्क राहायचो. मराठा समाजाच्या सगळ्या संघटनांनी सांगितलं की, राज्य सरकार कमी पडतंय. हा माझ्याकरता राजकारणाचा मुद्दा नाही. आपण यात मार्ग काढला पाहिजे, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण कसं मिळेल, हे पाहायला हवं, असंही फडणवीस म्हणाले.

आपण कुठेतरी कोर्टाला सांगण्यात कमी पडलो आहोत, ते कोर्टाला समजावून सांगावं लागेल, असंही ते म्हणाले.

MIDC प्रकरणात खडसेंना राजीनामा द्यावा लागला- फडणवीस 

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी काल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेऊन आरोप केल्यानंतर आज त्याला फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. एकनाथ खडसेंना मनीष भंगाळे प्रकरणात नव्हे तर MIDC जमीन खरेदीप्रकरणात मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यावर गुन्हा माझ्यामुळे नाही तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानं दाखल झाला, असं फडणवीस म्हणाले. दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी एकनाथ खडसे, मराठा आरक्षण, कंगना रनौत, महाराष्ट्रातील कोरोना स्थिती अशा विविध विषयावर भाष्य केलं. माझ्यामध्ये खूप संयम आहे, मी घरची धुणी रस्त्यावर कधी धुत नाही, असंही फडणवीस म्हणाले.

यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ खडसे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्यावर मी काही टीका करणार नाही. मनीष भंगाळेबाबत ते बोलत आहेत, पण त्या प्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला नाही, त्यांना MIDC प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. मनीष भंगाळे प्रकरणात खडसेंना क्लिन चीट आहे. त्या प्रकरणात त्यांना कुठेही राजीनाम द्यावा लागला नाही. कुटुंबीयांसाठी जमीन घेतल्याचा आरोप झाला, जमीन घेत असताना खडसे पदावर होते, त्यावर आम्ही चौकशी समिती नियुक्त केली. त्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झाला.

उच्च न्यायालायने खडसेंवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले, तो गुन्हा मी दाखल केला नाही. विनाकारण लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचं कारण नाही, आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या तक्रारी घरातल्या घरात मिटवू, असंही ते म्हणाले.

कंगना सोडून कोरोनाकडे लक्ष द्या,

देवेंद्र फडणवीसांचा सरकारला टोला

अख्खं सरकारी तंत्र कंगनाशी लढण्यासाठी उतरलं आहे. आता कोरोनाशी लढणं संपलं असून कंगनाशी लढाई सुरु आहे. या प्रकरणात जी काही चौकशी करायची ती करावी. कंगनानंही तसं सांगितलं आहे. मात्र कुठंतरी गांभीर्यानं कोरोनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला लगावला आहे.

जेवढ्या तप्तरतेने कंगनाची चौकशी करु, हे करु ते करु म्हणत आहात, त्यापेक्षा जास्त लक्ष कोरोनाकडे द्यायची गरज आहे. त्यापेक्षा 50 टक्के तरी क्षमता कोरोनावर खर्च करा, असं फडणवीस म्हणाले. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार कमी पडलं, असंही ते म्हणाले.

'उद्धव ठाकरेंनी 5 मिनिटं मराठा आरक्षणावर बोलून दाखवावं', चंद्रकांत पाटलांची जहरी टीका

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण विषयावर सलग 5 मिनिटं बोलून दाखवावं अशा शब्दात भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सडकून टीका केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य सरकार चालवण्याबाबत गंभीर नाहीत असंही यावेळी पाटील म्हणाले. खरंतर मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात (maratha quota in supreme court) सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर एकच संतापाची लाट उसळली आहे. याचे पडसाद आता राज्यभर उमटायला सुरूवात झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद आता पुन्हा पेटला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजपने ठाकरे सरकारवर जहरी टीका केली आहे. मराठा समजाला आरक्षण देण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. मुख्यमंत्र्यांना विषय माहिती नसेल तर तो विषय समजून घेण्याची तयारी पाहिजे असा सल्लाही यावेळी बोलताना पाटलांनी दिला.

ते पुढे म्हणाले की, 'कंगनाबद्दलही उद्धव ठाकरे गंभीर नाहीत. त्या विषयाची जबाबदारी संजय राऊतांवर दिली आहे. यश मिळालं तर आपलं आणि अपयश मिळालं तर ते संजय राऊतांचं अशी यांची भूमिका आहे' अशी गंभीर टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तर यावेळी त्यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. मराठा संदर्भात संबंधित मंत्री अशोक चव्हाण किंवा वरिष्ठ अधिका-यांनी दिल्लीत ठाणं मांडून बसायला हवं होतं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही काँग्रेस नेत्यांची अनेक वर्षांची मानसिकता आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न केले गेले नाहीत असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, पदव्युत्तर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेता येणार नाही, पण वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणप्रकरणी आता घटनात्मक खंडपीठ सुनावणी पुढची सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी होईपर्यंत राज्य सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये मराठा समजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.