नवी दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या CBI चौकशीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने आदेश माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याकडून केलेल्या भ्रष्टाचार आणि 100 कोटींच्या वसूलीच्या आरोपांवर दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या दुहेरी खंडपीठाने दोन्ही याचिकांवर सुनावणी केली. अनिल देशमुख यांच्या वतीने कॉंग्रेस नेते व वकील कपिल सिब्बल यांनी वकिली केली. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखण्यात यावी, अशी मागणी अनिल देशमुखांकडून करण्यात आली होती.

या प्रकरणात महाराष्ट्रातील उच्च अधिकारी गुंतलेले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणाले की, कायदा प्रत्येकासाठी समान असणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, असे असू शकत नाही की, पोलीस आयुक्तांनी काही बोलल्यामुळे त्यांचे बोलणे पुरावे बनतील. परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप गंभीर असून याप्रकरणी सीबीआय चौकशी होणं उचित असल्याचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं आहे. आज अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांच्या आव्हान याचिकेवर न्या. संजय कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मुंबई हायकोर्टाने परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर लक्ष दिलं असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच दीड तास याप्रकरणी दिग्गज वकिलांनी युक्तिवाद केला. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी ऍड जयश्री पाटील यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले होते, या आरोपावरून काल गृहमंत्री अनिल देशमुखांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. याचिकेवर उच्च न्यायालयाने देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याने महाविकास आघाडीमध्ये मोठी खळबळ उडाली. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे सरकारने ६ एप्रिल सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आव्हान याचिका दाखल केली. राज्य सरकारपाठोपाठ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर  सिंग यांच्या याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलला दिलेल्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर लगबगीने अनिल देशमुख हे दिल्लीला पोहोचले. अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

याप्रकरणात झालेले आरोप अतिश्य गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

युक्तीवाद करताना काय म्हणाले सिंघवी?

'या याचिकेच्या गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची योग्य संधी राज्याला देण्यात आली नव्हती. युक्तिवाद फक्त देखभाल करण्यावरच होतो. जयश्री पाटील यांनी रिट दाखल करण्याची वेळही शंकास्पद आहे. तृतीय पक्षाला दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात? उच्च न्यायालयानं माझं नीट ऐकलं नाही, माझे ऐकण्याशिवाय प्राथमिक चौकशीचा आदेश असू शकत नाही,' असं म्हणत एएम सिंघवी यांनी अनिल देशमुख यांची बाजू मांडली आहे