नवी दिल्ली - वृत्तसेवा

 पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत  शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्यात येत आहेत. यामध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळत आहे. अनेक सरकारी योजनांमध्ये फसवणूक करून लाभ घेत असल्याचं आजपर्यंत अनेकदा समोर आलं आहे. या योजनेमध्ये देखील फसवणूक होत असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनीही  याचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर  यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 32.91 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. यामध्ये 2,336 कोटी रुपयांची रक्कम या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली असून ही रक्कम या शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणार आहे.

देशभरातील 11 कोटी 53 लाख शेतकरी या योजनेचा फायदा घेत आहेत. परंतु यामध्ये इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी देखील याचा फायदा घेत असल्याचं समोर आलं आहे. यामुळं या शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे.  माध्यमांमध्ये समोर आलेल्या वृत्तानुसार राज्य सरकारे यावर कारवाई करत असून या शेतकऱ्यांवर कारवाई देखील करणार आहे.

या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही

या योजनेमध्ये ज्या व्यक्तीच्या नावे शेतीयोग्य जमीन आहे, त्या व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यामध्ये तुमच्या नावावर जमीन आहे परंतु ती शेतीयोग्य नसल्यास तुम्ही याचा लाभ घेऊ शकत नाही. याचबरोबर या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी तुमच्या नावावर जमीन असणं गरजेचं आहे. याचबरोबर तुमच्या नावावर शेतजमीन आहे परंतु तुम्ही व्यवसायानं वकील, डॉक्टर आणि ईंजिनिअर असाल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. याचबरोबर सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी असल्यास देखील लाभ घेता इनर नाही. महिन्याला 10 हजार पेन्शन मिळत असल्यास देखील तुम्ही या योजेनचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना काय आहे

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरकारकडून 6 हजार रुपये मिळतात. दर 4 महिन्यांनी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये जमा होतात. वर्षातून 3 वेळा ही रक्कम थेट खात्यात जमा केली जाते. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने या योजनेची सुरुवात केली असून करोडो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत आहे.

या पद्धतीने थेट खात्यात जमा होतात पैसे

या योजेमध्ये  करण्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागतो लागतो. यामध्ये तुम्ही भरलेली माहिती तपासली जाते. आधारकार्ड क्रमांक, उत्पन्नाचा दाखला आणि बँक खाते व्हेरिफाय केलं जातं. यामध्ये राज्य सरकारने या सर्व गोष्टी व्हेरिफाय करून केंद्राकडं पाठवल्यानंतर केंद्र सरकार खात्यावर पैसे जमा करते. तुम्ही दिलेली माहिती खोटी असल्यास तुमच्यावर कारवाई देखील होऊ शकते.