मुंबई | प्रतिनिधी

केंद्राने लोकसभेत मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि अभ्यास करुन उपाययोजना सूचवण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील सदस्यांची चर्चा होऊन एकमत झाल्यावर अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे देवू आणि मग मुख्यमंत्री कॅबिनेटसमोर ठेवतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

लोकसभेत तीन कृषी विधेयक मंजूर करण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्या समितीची बैठक बुधवारी कृषी सचिव, पणन प्रधान सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव यांच्यासोबत चर्चा झाल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. 

देशातील शेतकरी दिल्ली येथे कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत. त्यामुळे निर्णय होईल असं माझं मत आहे असेही अजित पवार म्हणाले. 

कृषी विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री एकनाथ शिंदे, सुनिल केदार, दादाजी भुसे, बाळासाहेब पाटील, आणि या बैठकीला त्या - त्या खात्याचे सचिवही उपस्थित राहणार आहेत. परंतु आज काही सदस्य कामानिमित्त उपस्थित राहणार नाहीत मात्र बाकीच्यांसोबत चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली जातील. एका बैठकीतून किंवा चर्चेतून प्रश्न सुटेल असं मला वाटत नाही असेही अजित पवार शेवटी म्हणाले.