केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे 21 सप्टेंबरपासून नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरु करता येतील का? याबाबत शिक्षण विभागाने शुक्रवारी संस्था चालक महामंडळाची बैठक घेतली. यात संस्थाचालकांनी शाळा सुरु करण्यास साफ नकार दिला असून याबाबत आता दिवाळीनंतरच निर्णय घेतला जाईल असे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यात 21 सप्टेंबरपासून इयत्ता नववी ते बारावीच्या शाळा नियमित सुरु करण्याबाबत केंद्राने नुकतेच निर्देश दिले. त्याबाबतची एसओपीही(स्टण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जाहीर करण्यात आली. परंतु महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या बघता 21 सप्टेंबरपासून शाळा सुरु करणे योग्य नाही अशी भूमिका शुक्रवारच्या ऑनलाईन बैठकीत संस्थाचालकांनी मांडली. दिवाळीनंतरच याबाबत निर्णय घ्यावी अशी मागणी केली.

या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्याच्या शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण संचालक दिनकर पाटील, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अनिल पाटील, युनिसेफच्या रेशमा अग्रवाल यांच्यासह शिक्षण विभागातील विविध अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आदी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातही कोरोना रुग्ण वाढत असल्याने 21 सप्टेंबरपासून मुलांना शाळेत पाठविण्यास पालकही संमती देणार नाही. निवासी शाळा तर कोणत्याही परिस्थितीत सुरु करु नये. मागील वर्षी आलेले वेतनेतर अनुदान परत गेले आहे. हे अनुदान आता सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण व स्वच्छता साहित्य खरेदीसाठी तातडीने द्यावे अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. संस्था चालक महामंडळाच्या मागणीची शिक्षण मंत्र्यांनी दखल घेऊन 21 सप्टेंबरपासून कोणतीही शाळा सुरु होणार नसल्याचं स्पष्ट केले. दरम्यान, शाळेच्या शुल्काबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे. आता शासनाने तसे लेखी निर्देश देणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शाळांची फी भरण्याबाबत शासनाने निर्देश द्यावे अशी मागणी या बैठकीत संस्था चालकांनी केली.

केंद्र सरकारचे असे होते निर्देश

केंद्र सरकारने 21 सप्टेंबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया म्हणजेच एसओपी जारी केली होती. याअंतर्गत केवळ 9 वी ते 12 वीपर्यंतचे विद्यार्थीच्या शाळा सुरु होणार होत्या. तसेच शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.