औरंगाबाद

राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणी( टीईटी ) घोटाळ्यासंबंधी राज्यातील ७८८० शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अशा शिक्षकांवर पुढील कारवाई न करण्याचे आदेश देतानाच या शिक्षकांना या महिन्यापासून वेतन देण्याचे मात्र वार्षिक वेतनवाढ न देण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठा्ने दिला आहे.

या अनेक याचिकांवर आज खंडपीठात एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं म्हटलं की, शिक्षकांचं वेतनं थांबवणं हा त्यांच्या कुटुंबियांवर अन्याय करणं आहे. त्याचबरोबर येत्या काळात दिवाळीचा सणवार असणार आहे. तसेच या घोटाळ्याबाबत शासनाकडून अद्याप स्पष्टता दिसत नाही, असं सांगत "या शिक्षकांची वेतनवाढ रोखू शकता पण वेतन थांबवू नका" असं कोर्टानं म्हटलं आहे. यानंतर आता शासकीय वकिलांनी युक्तीवादासाठी पुढची वेळ मागितली आहे. त्यामुळं शिक्षकांना हा अंतरिम दिलासा आहे.

हा दिलासा औरंगाबाद खंडपीठात ज्या दोनशे याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकाकर्त्या शिक्षकांनाच हा दिलासा देण्यात आला आहे. पण त्यांना यामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

‘टीईटी’ घोटाळ्यातील सर्व शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आलेले आहे. या प्रकरणी आज (दि.२०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी अशा शिक्षकांवर पुढील कारवाई न करण्याचे आदेश देतानाच या शिक्षकांना या महिन्यापासून वेतन देण्याचे मात्र वार्षिक वेतनवाढ न देण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली असल्याची माहिती ॲड. संभाजी टोपे यांनी दिली.