अनेक राज्यांत लॉकडाऊनमुळे दुकानांच्या वेळा कमी

केंद्र सरकारचे सर्व राज्य सरकारांना निर्देश

नवी दिल्ली । वृत्तसेवा

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी महिन्यातील सर्व दिवस आणि उशिरापर्यंत रेशन दुकाने चालू ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. वेळेवर आणि सुरक्षित पद्धतीने गरिबांना अनुदानित व मोफत धान्य वितरण सुनिश्चित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने एक सूचना जारी केली आहे. मंत्रालयाला अशी माहिती मिळाली होती की, काही राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘लॉकडाऊन’मुळे रेशन दुकानांवर धान्य वाटपाची वेळ कमी करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थींना धान्य मिळण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लॉकडाउन लागू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांच्या कामाच्या वेळेवर प्रभाव झाला. यादृष्टीने अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने 15 मे 2021 रोजी एक सूचना जारी केली आहे. यानुसार रेशन दुकाने महिन्याचे सर्व दिवस खुले ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत केंद्र सरकारने 80 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना प्रति व्यक्ती एक ते तीन रुपयांच्या दराने 5 किलो अन्नधान्य पुरवित आहे. याव्यतिरिक्त, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) दोन महिन्यांसाठी (मे आणि जून) त्याच लाभार्थींना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य विनामूल्य दिले जात आहे. जेणेकरून कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा गरिबांवर विपरीत परिणाम होऊ नये.
या सूचनेनुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महिन्याचे सर्व दिवस स्वस्त धान्य दुकाने खुली ठेवण्यास आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थींना धान्य वाटप करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कोरोना नियमांचे योग्य आणि काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले गेले आहे. हे सुलभ करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही असेही सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी या दुकानांना बाजारपेठेसाठी ठरवलेल्या वेळेतून सूट द्यावी. निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनाही कोणत्याही अडचणीशिवाय लाभार्थींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वेळेवर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत व यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांचा व्यापक प्रचारही करावा, असे आवाहन केले आहे.