खुर्च्या उबविण्यापेक्षा खुर्च्या खाली करा

’एसईबीसी’मधून निवड झालेल्यांना

’ईडब्ल्यूएस’चा लाभ का नाही?

बीड । वार्ताहर

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखविण्याऐवजी दुसरे काय केले. ठाकरे सरकारच्या मनात पाप आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, हीच सरकारची भूमिका असून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान झाले, असा घणाघाती आरोप आ. विनायक मेटे यांनी शनिवारी (दि.15) येथे केला.सगळे काही केंद्राने करायचे तर तुम्ही काय करताय, खुर्च्या उबविण्यापेक्षा खुर्च्या खाली करा,असा टोलाही त्यांनी लगावला.

मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यासाठी आ. विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस अनिल घुमरे, सुहास पाटील, मनोज जाधव उपस्थित होते.आरक्षण रद्द झाले असले तरी ’एसईबीसी’मधून निवड झालेल्यांना ’ईडब्ल्यूएस’चा लाभ का मिळत नाही? प्रवेशातील सवलती, उच्च शिक्षणातील प्रवेश शुल्कप्रतिपूर्ती, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, अण्णासाहेब पाटील आर्थिकमागास विकास महामंडळातून थेट कर्जवाटप हे राज्याच्या अखत्यारितले विषय आहेत.त्याचीही घोषणा केली जात नाही. राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांना समाजाविषयी काहीही देणेघेणे नाही. सरकार शिवसेनेचे नसून राष्ट्रवादीचे आहे, काँग्रेसला तर कोणीही विचारत नाही, अशी जोरदार टेालेबाजीही आमदार विनायक मेटे यांनी लगावली.

हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले, आंबेडकरांचे आहे, असे सांगून ते म्हणाले, मुस्लिम, लिंगायत, धनगर, ब्राम्हण आरक्षणाबाबतही सरकार ब्र शब्द काढत नाही. या समाजालाही एकत्र केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकार वा राज्यातील अन्य कोणीही हस्तक्षेप याचिकेत केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले नव्हते. केवळ शिवसंग्रामने केल्यानेच न्यायालयात केंद्र सरकारला बाजू मांडावी लागली. यात केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्याला असल्याचे सांगितले. शिवसंग्रामच्या याचिकेवरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. आरक्षणाचा निकाला देणार्‍या पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी राज्याला अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. सदर याचिका दाखल करुन घेऊन सुनावणी झाली तर 40 वर्षांपासूनची समाजाची हरलेली लढाई 50 टक्के जिंकल्यासारखे होईल, असेही विनायक मेटे म्हणाले. मात्र,उद्धव ठाकरे सरकारच्या मनात पाप असून ते काय भूमिका घेतली हे सांगता येत नाही. जसे केंद्राने राज्याच्या अधिकाराबाबत याचिका केली तसे राज्याने इंदिरा सहानी प्रकरणाबाबत याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही विनायक मेटे यांननी केली;परंतु काम करण्यापेक्षा सरकारमधील तीनही पक्ष तोंडचोपडेपणा, चुकीची माहिती देतात.आमच्याबद्दल सोशल मीडियावर कॉमेंट करण्यासाठी भाडोत्री लोक लावल्याचा गंभीर आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. एकत्रितपणे लढू अशी भूमिका त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना फक्त राजकारण करायचे असून समाजाला न्याय मिळू नये हीच सरकारची आणि विशेषत: अशोक चव्हाण यांची भूमिका असल्याचा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करुन वातावरण धवळण्याचे काम सुरु आहे.

5 जूनला बीडमध्ये पहिला मोर्चा

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले यास सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असून त्यांना केंद्राकडे बोट दाखविण्याचा अधिकारी नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील पहिला मोर्चा बीडमध्ये शिवसंग्रामच्या पुढाकारातून 5 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असल्याची माहिती आ.विनायक मेटे यांनी दिली. सत्ताधार्‍यांना रस्त्यावर फिरणे मुश्कील करु, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यातील सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. यास सर्वस्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व मंत्री अशोक चव्हाण हे जबाबदार असल्याचा आरोपही आ.मेटेंनी केला.

न्यायालयात जाणार

’एसईबीसी’मधून निवड झालेल्यांना ’ईडब्ल्यूएस’च्या 10 टक्के आरक्षणातून नियुक्ती दिली जात नाही. येत्या आठ दिवसांत याबाबत राज्य सरकारने आदेश न कढल्यास शिवसंग्राम न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला. कुठलीही स्थगिती नसताना सरकारने 2014 व 2019 मध्ये एसईबीसीमधून निवड झालेल्या चार हजार उमेदवारांना नियुक्तीपासून रोखल्याचा आरोप करत अगदी अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्या नांदेडमध्येही नियुक्त्या दिल्या नाहीत ,असे विनायक मेटे म्हणाले.