भारतातील सर्व घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र हे ऑनलाइन देणे अनिवार्य असल्याचा अतिशय चांगला निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे.दिव्यांग बंधू - भगिनींसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे.अशी माहिती शासनमान्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड यांनी दिव्यांग हितार्थ दिली आहे.                

    या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जून २०२१ पासून होणार आहे.यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने राजपत्रित अधिसूचना जारी केली आहे.प्रशासनाने युडीआयडी पोर्टलचा वापर करून दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन प्रमाणपत्र वितरित करणे हे बंधनकारक आहे.या आदेशाचे राज्यांनी तंतोतंत पालन करावे असे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अधिसूचनेद्वारे बजावले आहे.सध्या कोरोना महामारीच्या काळात आपले प्रमाणपत्र दिव्यांगांना मिळविण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात जाणे अशक्य असल्याने तसेच आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयात जाणे अशक्य आहे अशा या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या.त्याची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने दिव्यांगांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र वितरित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.                     

  कोरोनाविषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे दिव्यांगांना हे प्रमाणपत्र मिळण्यात खूप अडचणी येत होत्या.या ऑनलाईन प्रमाणपत्रामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती,नोकरभरती,बेरोजगारांना पेन्शन,अनेक योजना,सेवा सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत राज्यउपाध्यक्ष महादेव सरवदे,जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र लाड,जिल्हा सचिव इंद्रजित डांगे,मधूकर अंबाड,नंदकिशोर मोरे,बाळासाहेब सोनसळे,दत्तात्रय गाडेकर,श्रीम.संजिवनी गायकवाड यांनी केले असून या निर्णयामुळे शासकीय दप्तर दिरंगाई तसेच दिव्यांग व्यक्तींची गैरसोय आणि होणारा नाहक त्रास कमी होणार आहे.असेही शेवटी राजेंद्र लाड यांनी सांगितले आहे.