मुंबई । वार्ताहर

राज्यातील कोरोना प्रतिबंधक उपायांविरोधात विविध जनहित याचिका दाखल झाली असून राज्याच्या कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत न्यायालय निराश झाले आहे. आदेशात स्पष्टता असूनही कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना असमाधानकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या युक्तिवादावर ही टिपणी केली आहे.

महाराष्ट्रात पुरेसा ऑक्सिजन असल्याची राज्य सरकारने कबुली दिली. राज्याला १७०० मे. टन ऑक्सिजनची गरज आणि १७७९ मे. टन उपलब्ध आहे, असे सरकारी वकील अक्षय शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.

राज्याने वेळीच पुरेशा रेमेडिसीविर का अधिग्रहित केल्या नाहीत?, असे न्यायालयाने विचारले. रेमेडिसीविरबाबत ३/७/२०२० रोजीच वैद्यकीय आचारसंहिता घोषित केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्याला ७० हजार रेमेडिसीविर हव्यात हे कुठून शोधून काढलेत?, तसेच सक्रिय रुग्ण वाढत असताना रेमेडिसीविरची मागणी का घटवली? असे मुख्य न्यायाधीश दत्ता यांनी विचारले.

रुग्णालयातच रेमेडिसीविर देण्याचे राज्य सरकारचे आश्वासन अधांतरीच असल्याची टीका ऍड. इनामदार, याचिककर्त्याचे वकील यांनी केली. आमचे रेमेडिसीविरबाबतचे आदेश पाळले का जात नाहीत? तसेच रेमेडिसीविर बाहेरून आणायचा आग्रह रुग्णालयांकडून का धरला जातोय?, असे न्यायालयाने विचारले रुग्णालयांनी आदेश पाळणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.