कोरोनाविरुद्ध युद्धात ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारचे पाठबळ,  महाराष्ट्राला किती जाणून घ्या…

नवी दिल्ली : 

 कोरोना महामारीचा धोका लक्षात घेता केंद्र सरकारने 25 राज्यांमधील पंचायतींना 8923.8 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (आरएलबी) अनुदान देण्यासाठी 25 राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या वित्त विभागाने शनिवारी 8,923.8 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर केली. हे अनुदान गाव, गट आणि जिल्हा – पंचायत राज संस्थांच्या तीन स्तरांसाठी आहे. वित्त मंत्रालयाने रविवारी ट्विट करून ही माहिती दिली. या निधी वितरणात महाराष्ट्राला यूपीनंतर सर्वात जास्त निधी मिळाला आहे.

मंत्रालयाने एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, शनिवारी जाहीर केलेली रक्कम ही संयुक्त अनुदानाचा 2021-22 वर्षाचा पहिला हप्ता आहे. या प्रमाणात ग्रामीण स्थानिक संस्था कोरोना साथीच्या रोगास सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये वापरले जाऊ शकते. अशा प्रकारे संसर्गाविरुद्ध उपाययोजना करण्यात तीन स्तरांच्या पंचायतींमधील संसाधने वाढतील. मंत्रालयाने वेगवेगळ्या राज्यांना दिलेल्या अनुदानाची यादीही जाहीर केली आहे.

ग्रामीण भागात कोरोनाविरोधातील लढाई तीव्र करण्यासाठी या निधीचा उपयोग होण्याच्या अपेक्षेने केंद्र सरकारने निधी वितरण केले आहे. यापूर्वी 15व्या वित्त आयोगाने हा एकत्रित निधी वितरित करताना काही अटी ठेवल्या होत्या. त्यानुसार ग्रामीण पातळीवर असणाऱ्या रुरल लोकल बॉडी म्हणजे पंचायतीच्या पातळीवर या खर्चाच्या निधीची उपलब्धतता किती याची माहिती सार्वजनिक ऑनलाइन स्वरूपात ठेवण्याची सूचना होती. तथापि, कोरोनाच्या सद्य:स्थितीमुळे ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.

देशातील 25 राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 1441 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राला 861 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. बिहारला ७४१ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.