अध्यक्ष डॉ.आदित्य सारडा यांची माहिती

 

बीड । वार्ताहर

 

 

येथील द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेवर लादण्यात आलेले सर्व निर्बंध 26 फेबु्रवारी रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हटवले आहेत. त्याबाबतचे पत्र आरबीआय मुंबईचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर अभिनव पुष्प यांनी व्दारकादास मंत्री बँक प्रशासनास दिले आहे त्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार पुर्ववत सुरू झाले असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष डॉ.आदित्य सुभाषचंद्र सारडा यांनी आज (दि.27) पत्रकार परिषदेत दिली.

 

 

 

 

याबाबत माहिती देताना डॉ. सारडा म्हणाले, द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लि. बीड या बँकेस रिझर्व बँक ऑफ इंडीया यांनी बँकेच्या व्यवस्थापनात तांत्रीक बाबीमध्ये रिझर्व बँकेच्या नियम व कायद्याचे योग्य रितीने पालन होत नाही आणि त्यामुळे ठेवीदारांचे हित बँक जोपासू शकत नाही तसेच तत्कालीन प्रशासकांनी बँकेच्या विविध शाखेतील ठेवीदारांच्या ठेवी परत मागण्याचे प्रमाण वाढल्याबाबत रिझर्व बँकेकडे विविध पत्र देऊन विनंती केली होती. त्या विनंतीचा विचार करून रिझर्व बँकेने बँकेस सर्व प्रकारचे व्यवहारास निर्बंध लावले होते.त्यामुळे ठेवी स्विकारणे ठेवी परत देणे कर्ज देणे हे सर्व व्यवहार थांबविण्याचे पत्र दि. 9 मार्च 2022 रोजी काढून बँकेस तशा प्रकारच्या सुचना दिल्या होत्या, मात्र आता ते सर्व निर्बंध भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि.26 फेब्रुवारी रोजी माघारी घेतले आहेत.

 

या संदर्भात डॉ. आदित्य सारडा पुढे म्हणाले, नविन संचालक मंडळ आल्यानंतर बँकेची परिस्थिती टप्या-टप्याने सुधारली आहे व 31 मार्च 2023 रोजी  रिझर्व बँकेने ज्यामुळे निबंध लावले होते त्या सर्व तांत्रीक बाबींची पूर्तता बँकेने केलेली होती. त्यामुळे आमचे वरील रिझर्व बँकेने बँकींग रेग्युलेशन अक्ट 1956 चे नियम 35 (-) नुसार लावलेले निर्बंध काढावेत असा पत्रव्यवहार सुरू केला. यावर रिझर्व बँकेने जवळपास 4 ते 5 वेळेस विविध पद्धतीने बँकेची तपासणी केली व बँकेचे वैधानिक लेखा परिक्षक यांनी देखील ऑडीट केले होते.बँकेवर निर्बंधांबाबतचे पत्र येण्याआधी सहा महिने आगोदर बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे बँकेचे जवळपास रू. 140 कोटी  रूपयांच्या ठेवी ठेवीदारांनी परत घेतल्या निर्बंध लावण्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत कोण्यत्याही ठेवीदारास बँकेने ठेवी परत देण्यास नकार दिलेला नव्हता. निर्बंध लागल्यानंतर भारतीय रिझर्व बँकेने बँकेचे लायसन्स रद्द का करू नये अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस दि. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी बँकेस दिली. त्यांनी सदरील नोटीस मध्ये काढलेल्या सर्व मुद्यांची बँकेने पूर्तता करून सदरची नोटीस परत घेण्याबाबत रिझर्व बँकेच्या मुख्यालयास विनंती केली व ती त्यांनी मान्य केली.दरम्यान आता आपल्या मंत्री बँकेचे व्यवहार पूर्ववत सुरु होत आहेत. ज्या ठेवीदारांना आपल्या ठेवी परत हव्या असतील त्यांना त्या लगेच परत मिळू शकतात असेही सारडा यांनी यावेळी सांगितले.तसेच बँकेकडे मार्च 2021 अखेर 203 कोटी रूपये कर्ज येणे होते. ते आज जवळपास रू. 90 कोटी राहीले आहे. सध्या बँकेची परिस्थिती सक्षम असून रिझर्व बँकेच्या नियमा प्रमाणे बँकेचा सि.आर.ए. आर. 9 टक्के पाहिजे आज तो 21.60 टक्के आहे. तर बँकेचे नेटवर्थ 910 लाख रूपये एवढे आहे. बँकेचे वसूल भागभांडवल रू. 20 कोटी 28 लाख एवढे आहे तर बँकेचा चालू वर्षातील 10 महिण्यांचा नफा 4 कोटी 75 लाख इतका आहे.  

ठेवीदारांना ठेवी मिळणार

62 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या जून्या बँकेस कोणत्याही प्रकारचा तडा न जाता ठेवीदारांच्या विश्वासास पात्र ठरून बँकेचे व्यवहार पूर्ववत सुरू होत आहेत. ज्या ठेवीदारांना आपल्या ठेवी परत हव्या असतील त्यांना त्या लगेच परत मिळू शकतात. बँकेकडे 114 कोटी रुपयांच्या आत ठेवी आहेत. तर बँकेकडे स्वतःजवळ बँकेच्या तिजोरीत व बँकेच्या विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पगारी तारण वजा कर्ज होते ते जवळपास विस कोटी रूपये वसूल झाले.

 

 

बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

 

 

बँकेच्या ठेवीदारांना ठेवीचे व्याज तर चालूच होते. त्यामुळे बँकेचे जवळपास दहा कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. बँकेकडे मार्च 2021 अखेर 203 कोटी कर्ज येणे होते. ते आज 90 आहे. आज बँकेची परिस्थिती सक्षम असून रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे बँकेचा सिआरएआर. 9 टक्के पाहिजे आज तो 21.60 टक्के आहे. तर बँकेचे नेटवर्थ 910 लाख रूपये एवढे आहे. बँकेचे वसूल भागभांडवल रू. 20 कोटी 28 लाख एवढे आहे असे अध्यक्ष डॉ.आदित्य सारडा यांनी सांगितले.

 

सारडा परिवाराची परंपरा कायम

 

सहकार महर्षि सुभाष सारडा यांनी बीड जि.मध्यवर्ती बँक सहकारी बैंक यापूर्वी अशीच सेक्शन 11 मधून बाहेर काढली ज्या बँकेत ठेवीदारांना एकहजार रूपये देखील परत करता येत नव्हते तिथे त्यांच्या चिरंजीवाने सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवी तर परत केल्याच आणि जिल्हा परिषदेचे 125 कोटी रूपये देखील परत दिले आणि नवीन कर्ज वाटपास सुरूवात केली त्याच प्रमाणे पुढे त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासक काळात बँकेवर लागलेले निबंध काढण्यास बँकेचे अध्यक्ष डॉ.आदित्य सुभाषचंद्र सारडा यांना यश आले आहे.

 

 

मानाचा तुरा मंत्री बँकेलाच

 

ज्या बँकेस भारतीय रिझर्व बँकेने निबंध लावल्यानंतर बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यासाठी नोटीस दिली व तशी शिफारस टॅपकबनेही केली अशा बँकेस रिझर्व बँकेने लावलेले निबंध उठणारी द्वारकादास मंत्री बँक ही देशातील पहिली बँक आहे. ज्या बँकेने भागधारकांना 51, 65 व 85 टक्के लाभांश वेगवेगळ्या वर्षी दिला ती बँक काही कारणास्तव अडचणीत आली होती ती आज पुन्हा एकदा पुर्वपदावर येवून प्रतीच्या वाटचालस पुन्हा एकदा सज्ज झाली आहे.