खरिपातील पिकांना विमा संरक्षण नाही

लोकप्रतिनिधींनी आता तरी जागे व्हावे

बीड । वार्ताहर

दोन दिवसापूर्वी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या कंपनीने जिल्ह्यातील फळपिकविमा देण्यासाठी प्रस्ताव मागवल्याचे वृत्त धडकले. मुळातच या कंपनीने ज्या फळपिकांना विमासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात मोसंबी आणि लिंबू सोडले तर बाकी एकही फळ बीड जिल्ह्यात पिकत नाही. फळांना पिकविम्याचे संरक्षण भेटले मात्र खरिपातील कापूस, मुग, सोयाबीन, उडीद, तूर, हरभरा, तीळ, जवस आदि पिकांना यावर्षी कुठल्याही कंपनीने विमा संरक्षण देण्यासाठी जिल्ह्याची निविदा भरलेली नाही. त्यामुळे खरिपातील एकाही पिकाला यावर्षी विमा संरक्षण मिळणार नाही. फळपिकविमा केंद्र सरकारच्या अंगीकृत कंपनीने स्विकारल्यानंतर प्रयत्न केलेल्या लोकप्रतिनिधींचे नावे आली. त्यामध्ये काही नावे थेट शेतीशी संबंधीत आहेत. त्यांनीदेखील या पिकविम्यासाठी काही शब्द काढू नये आणि सरकारला भांडू नये यावरून या लोकप्रतिनिधींचे शेतकरी प्रेम जिल्ह्यातील जनतेला दिसून आले आहे. खरिपातील पिकांना पिक संरक्षण नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना पुढील संकटाची धास्ती वाटू लागली आहे. जिल्ह्याच्या पिकांना विमा देण्यासाठी एकाही कंपनीने निविदा भरली नाही. ती का भरली नाही? याचा शोधही येथील लोकप्रतिनिधींनी घेतला नाही. दुर्देवाने नैसर्गिक आपत्तीची घटना घडली आणि पिके वाया गेली तर शेतकर्‍याच्या हातात काय? हा प्रश्‍न पुन्हा उभा राहणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी आतातरी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे हा प्रश्‍न लावून धरावा आणि खरिपातील पिकांना विमा संरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.

यावर्षी कुठल्याही खाजगी शासकीय, निमशासकीय ज्यामध्ये ओरिएंटल, अ‍ॅग्रीकल्चरल, बजाज, रिलायन्स आदि कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील एकाही कंपनीने जिल्ह्यात पंतप्रधान पिकविमा योजनेअंतर्गत निविदा भरलेली नाही. 2018 मध्ये सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील 13 लाख 80 हजार शेतकर्‍यांना जवळपास 1300 कोटीचा विमा मिळाला होता. त्यावेळी दुष्काळी परिस्थिती होती. त्या दुष्काळात या विम्याच्या पैशाचा शेतकर्‍यांना मोठा उपयोग झाला. जर यावर्षी खरिपाला संरक्षण मिळालेच नाही आणि उद्या भविष्यात पुन्हा शेतकर्‍यांच्या दुर्देवाने काही अघटीत घडले तर पिकांवर झालेला खर्च कोण देणार? शासन नुकसान भरपाई देते मात्र ती अल्प असते. त्यातून खर्चही निघत नाही. यावर्षी एकाही कंपनीने निविदा न भरल्यामुळे केंद्र सरकारने शासनाच्या विमा कंपनीला जिल्ह्यातील खरिप हंगामातील पिकांना संरक्षण देण्यासाठी पिकविमा भरण्याची सुचना करावी आणि जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा अशीही मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

जिल्ह्यात फळपिकविमा योजना लागू झाल्याचे श्रेय अनेकांनी घेतले मात्र याचा किती शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. याचा विचार त्यांनी केला नाही. जिल्ह्यात केवळ मोसंबी आणि लिंबू वगळता इतर कुठलेही फळाचे उत्पादन घेतले जात नाही. डाळिंबाचे काही ठिकाणी घेतले जाते. लिंबू आणि मोसंबीचे केवळ गेवराई, माजलगाव आणि परळी या तीन तालुक्यातच मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे या विमा संरक्षणाचा एक टक्का शेतकर्‍यांना देखील फायदा होणार नाही. 2018-19 मध्ये खरिप हंगामासाठी ओरिएंट कंपनीने तर रब्बी हंगामासाठी बजाज अलायन्सने निविदा भरली होती. गतवर्षी अ‍ॅग्रीकल्चर इन्सूरन्स कंपनीने निविदा भरली होती. जिल्ह्यातील शेतकरी पिकविमा मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करतात आणि नुकसान नसले तरी पिकविमा मिळवतात. यामुळे कंपन्याचे नुकसान होते असे कारण पुढे करत या कंपन्यांनी निविदा भरली नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. आता ऑनलाईन झाल्यामुळे कंपन्यांची फसगत होणार नाही. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पूर्वी काही प्रकार घडले होते. मात्र आता ते अशक्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच यात लक्ष घालावे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यासाठी आवाज उठवावा. अशीही मागणी होत आहे.

 

खा.मुंडेंनी लक्ष घालण्याची गरज

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या खरिपातील पिकांना विमा संरक्षण मिळवण्यासाठी एकाही कंपनीने जिल्ह्याची निविदा भरलेली नाही. लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यांच्या खासदारकीच्या कार्यकाळात शेतकर्‍यांना पिकविमा संरक्षण देण्यासाठी अनेकवेळा संघर्ष केला आहे. केंद्र सरकारकडे देखील जिल्ह्याची बाजू लावून धरली होती. आता वेळ आली आहे. खा.प्रितम मुंडे यांनी देखील याप्रकरणी लक्ष घालावे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना भेटून शासकीय विमा कंपनीला खरिपातील पिकांचा विमा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यामध्ये केंद्र सरकारचेच 80 टक्के अनुदान असते. शेतकर्‍यांकडून 20 टक्के रक्कम घेतली जाते. कंपनीला फक्त रिस्क घ्यावी लागते. प्रिमीयम मोठ्या प्रमाणात भरला गेल्यानंतर नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना त्यातूनच मदत करता येते. त्यामुळे खा.प्रितम मुंडे यांनी याप्रकरणी लक्ष घालणे महत्वाचे आहे.

 

कंपन्यांनी निविदा का भरली नाही?

पिकविमा भरताना जिल्ह्यात आणि मराठवाड्यामध्ये गेल्या काही वर्षात या कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. काही शेतकर्‍यांनी दोन ठिकाणाहून विमा भरल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. खरिपाची पिके चांगली येवूनही विम्याच्या रकमेची मागणी होते. त्यासाठी शेेतकरी आंदोलने करतात. त्यातून कंपन्यांचे नुकसान होते. चार महिन्यापूर्वी बजाज अलायन्स कंपनीविरूध्द बीडच्या शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे. या व इतर कारणामुळे कंपन्यांनी जिल्ह्याची निविदा भरली नसल्याचे सांगण्यात आले. देशात सात जिल्ह्यामध्ये खरिपातील पिकविम्यांना विमासंरक्षण देण्यासाठी कंपन्यांनी निविदा भरलेली नाही.

 

भाई थावरे काढणार बैलगाडी मोर्चा

जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरिप पिकांना विमा संरक्षण मिळावे. यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीचे भाई गंगाभिषण थावरे हे एकटे बैलगाडीतून मोर्चा काढणार आहेत. हा मोर्चा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेणार आहेत. शेतकर्‍यांसाठी झटणारा एकमेव नेता म्हणून भाई गंगाभिषण थावरेंची ओळख आहे. शेतकरी संघटना अनेक आहेत. परंतू जिल्ह्यात विविध संघटनांचे पदाधिकारी असतानाही एकही पदाधिकारी पुढे येवून ठोस भुमिका मांडत नाही. सर्व शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नासाठी आतातरी एकत्रीत यावे. अशीही भावना व्यक्त केली जात आहे.