नवी दिल्ली :  राज्यातील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं आधिच स्पष्ट केलं. त्यामुळे हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. ही मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी असणार आहे. पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहेत. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतलं OBC आरक्षण अडचणीत का आलं?
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावेळी नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढही दिली होती.
हा मोठा निर्णय आहे. त्यामुळे आता अनेक ठिकाणी मोठा पेच निर्माण होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्यांची पदं रिक्त झाली आहेत तिथे कुणाचं आरक्षण काढून कुणाला देणार? अनेक ठिकाणी ओबीसी आणि एससी-एसटी मिळून आरक्षण 50 टक्क्याच्या वर जातं आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारसमोर जिल्हा पातळीवर आरक्षणाच्याबाबतीत फेरमांडणीशिवाय नाही असं सध्याचं चित्र आहे.

कशा होतील निवडणुका?

२१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी देखील न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने देखील निवडणुका जाहीर करताना २७ टक्के जागांसाठी ओबीसी आरक्षण ठेवलं होतं. मात्र, न्यायालयाने आजच्या निर्णयामध्ये हे आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.१०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून लढवावी लागणार आहे.

सार्वत्रिक निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायतींची जिल्हानिहाय नावे

ठाणे- मुरबाड व शहापूर, पालघर- तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा, रायगड- खालापूर, तळा, माणगाव, म्हसळा, पोलादपूर, पाली (नवनिर्मित), रत्नागिरी- मंडणगड, दापोली, सिंधुदुर्ग- कसई-दोडामार्ग, वाभवे-वैभववाडी, कुडाळ, पुणे- देहू (नवनिर्मित), सातारा- लोणंद, कोरेगाव, पाटण, वडूज, खंडाळा, दहीवडी, सांगली- कडेगाव, खानापूर, कवठे-महाकाळ, सोलापूर- माढा, माळशिरस, महाळूंग-श्रीपूर (नवनिर्मित), वैराग (नवनिर्मित), नातेपुते (नवनिर्मित), नाशिक- निफाड, पेठ, देवळा, कळवण, सुरगाणा, धुळे- साक्री, नंदुरबार- धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ, अहमदनगर- अकोले, कर्जत, पारनेर, शिर्डी, जळगाव- बोदवड, औरंगाबाद- सोयगाव, जालना- बदनापूर, जाफ्राबाद, मंठा, घनसावंगी, तीर्थपुरी (नवनिर्मित), परभणी- पालम, बीड- केज, शिरूर-कासार, वडवणी, पाटोदा, आष्टी, लातूर- जळकोट, चाकूर, देवणी, शिरूर-अनंतपाळ, उस्मानाबाद- वाशी, लोहारा बु., नांदेड- नायगाव, अर्धापूर, माहूर, हिंगोली- सेनगाव, औंढा-नागनाथ, अमरावती- भातकुली, तिवसा, बुलडाणा- संग्रामपूर, मोताळा, यवतमाळ- महागाव, कळंब, बाभुळगाव, राळेगाव, मारेगाव, झरी जामणी, वाशीम- मानोरा, नागपूर- हिंगणा, कुही, वर्धा- कारंजा, आष्टी, सेलू, समुद्रपूर, भंडारा- मोहाडी, लाखनी, लाखांदूर, गोंदिया- सडकअर्जुनी, अर्जुनी, देवरी, सावली, चंद्रपूर- पोंभुर्णा, गोंडपिपरी, कोरपना, जिवती, सिंदेवाही-लोनवाही, मुलचेरा, गडचिरोली- एटापल्ली, कोरची, अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, धानोरा, कुरखेडा आणि भामरागड.

पोटनिवडणुकांसाठीही मतदान

विविध जिल्ह्यातील ७ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या रिक्त जागांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. शिरोळ (६ अ), नागभीड (४ अ), जत (५ ब), सिल्लोड (१२ अ), फुलंब्री (२ आणि ८), वानाडोंगरी ( ६ अ) आणि ढाणकी (१२ आणि १३) या नगरपरिषद/ नगरपंचायतींतील सदस्यपदांच्या रिक्तपदांसाठी या पोटनिवडणुका होत आहे. 

४ मनपातील रिक्तपदांसाठी २१ डिसें.ला मतदान

धुळे, अहमदनगर, नांदेड- वाघाळा आणि सांगली-मिरज-कुपवाड या चार महानगरपालिकांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान तर; २२ डिसेंबर २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे.

या पोटनिवडणुकांसाठी संबंधित प्रभागात बुधवारपासून आचारसंहिता लागू झाली असून, ती निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अंमलात राहील. नामनिर्देशनपत्रे २९ नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत स्वीकारले जातील. ५ डिसेंबर २०२१ रोजी शासकीय सुट्टीमुळे नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत. ७ डिसेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची अंतिम मुदत ९ डिसेंबर २०२१पर्यंत असेल. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना १० डिसेंबर २०२१ रोजी निवडणूक चिन्हे नेमून देण्यात येतील. २१ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी २२ डिसेंबर २०२१ रोजी होईल.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Full HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.