पुनर्विचार याचिका दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला केंद्र सरकारने आव्हान 

नवी दिल्ली :

दिल्लीतून महाराष्ट्रासाठी एक मोठी बातमी पुढे येत आहे. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षण प्रकरणी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटना दुरूस्ती नुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतले नाही. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही. अशी भूमिका केंद्र सरकार कोर्टात मांडणार आहे.

शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

याआधी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र देऊन मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे मराठा आरक्षणाला आरक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी मागणी केली होती. पण आता केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवी शक्यता तयार झाली आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केला आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला होता. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षण प्रकरणी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली होती. यानंतर आता केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी करताना राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला होता. तसचे गायकवाड कमिशनच्या शिफारशी स्वीकारण्यासारख्या नसल्याचे म्हले होते. तसेच यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावरुन भाजप व महाविकास आघाडीचे नेते आमने-सामने आले होते. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार राहिले नसल्याचे निकालात म्हटले होते. यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले होते.

केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणी आता मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने कलेल्या याचिकेनुसार राज्यांना अधिकार असल्याचेही दिसत आहे. केंद्राकडून दाखल केलेल्या याचिकेत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जर न्यायालयात हे सिद्ध झाले तर याचा फायदा राज्याला होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

 
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी ५ मे २०२१ रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५० टक्केची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे.

फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार -देवेंद्र फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात म्हटलं आहे की, 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

‘देर आये दुरुस्त आये’ - अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’ आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार!.. खरेतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर केवळ दोषारोप करण्यापेक्षा राज्य सरकारने यासंदर्भात याचिका दाखल करायला हवी होती, महाविकास आघाडी सरकारला मात्र आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्यातच धन्यता वाटते. पण आता केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेमुळे मराठा समाजाची आशा पल्लवित झाली आहे.

हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल

मराठा आरक्षणासंबंधीचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल असा आशावाद मराठा विनोद पाटील यांनी वाटतो. "आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली, यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले, या पिटीशन चा निर्णय लवकर जर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्ट केले तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल."

"राज्य सरकारला देखील विनंती आहे आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आम्ही न्यायालयात रेव्ह्यू पेटिशन दाखल करू अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल आणि आमचा प्रश्न मार्गी लागेल," असं पाटील यांनी वाटतं.